अर्थशास्त्र सांभाळता येत नाही, ते पर्यावरण काय सांभाळणार; कोर्टाचा सणसणीत टोला!

सर्वोत्तम साधनसामुग्री असताना ज्यांना अर्थव्यवस्था सांभाळता येत नाही ते पर्यावरण कसे काय सांभाळणार अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारला फटकारले.

News18 Lokmat | Updated On: Oct 1, 2019 09:52 AM IST

अर्थशास्त्र सांभाळता येत नाही, ते पर्यावरण काय सांभाळणार; कोर्टाचा सणसणीत टोला!

मुंबई, 01 ऑक्टोबर: सर्वोत्तम साधनसामुग्री असताना ज्यांना अर्थव्यवस्था सांभाळता येत नाही ते पर्यावरण कसे काय सांभाळणार अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारला फटकारले. मुंबई मेट्रो-3च्या कारशेडसाठी आरेमधील झाडे तोडण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सरकारला सुनावले.

मेट्रो-3च्या कारशेडसाठी आरेमधील 2 हजार 600 झाडे तोडली जाणार आहेत. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका झोरू बाथेना यासह अन्य काही पर्यावरणवादी संघटनांनी दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग आणि न्या.भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. कारशेडसाठी आरेतील 2 हजारहून अधिक झाडे तोडण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने मुंबई मेट्रो रेल्वे निगम लिमिटेडला परवानगी दिली होती. त्यावर दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारला फटकारले. देशात उत्तम साधन सामुग्री उपलब्ध आहे. अर्थतज्ज्ञांची मोठी फौज काम करत आहे, असे असूनही सरकारला अर्थशास्त्राचे व्यवस्थापन करता आले नाही तर पर्यावरणशास्त्राचे व्यवस्थापन कसे काय करणार? असा सवाल कोर्टाने विचारला. आरेतील झाडे तोडण्याचा निर्णय सारासार विचार न करता घेण्यात आला आहे. तसेच वृक्ष कायद्यातील तरतुदींचे देखील पालन करण्यात आले नाही, असा युक्तीवाद पर्यावरणवाद्यांकडून करण्यात आला.

मुंबईची फुप्फुसे...

शहराच्या विकासासाठी मेट्रो प्रकल्प जितका महत्त्वाचा आहे तितकाच आरेतील हरित पट्टा देखील महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पासाठी किती झाडे तोडण्यात येणार, किती नव्याने लावले जातील, याबाबत ठोस माहिती नसल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले.

VIDEO: प्रकाश आंबेडकर आज उमेदवारांची यादी जाहीर करणार? इतर टॉप 18 बातम्या

Loading...

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Oct 1, 2019 09:52 AM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...