पेन्शनसाठी आता राजपत्रित अधिकारीही आंदोलनात उतरणार, मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली तातडीची बैठक

मुंबई, 20 मार्च : जुन्या पेन्शनसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. या संपामुळे अनेकांना फटका बसला आहे. आता राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी 28 मार्चपासून संपात प्रत्यक्ष सामिल होण्याचा इशारा दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी या कर्मचाऱ्यांची आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत विधान भवनात बैठक सुरू आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक सुरू आहे. मागण्या मान्य झाल्यास आजच तोडगा निघून संप मागे घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत झालेली बैठक यशस्वी झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राज्यभरात राज्यपत्रित अधिकारींची संख्या दीड लाखाच्या आसपास आहे. पुढील तासाभरात संप मागे घेण्याची अधिकृत घोषणा संघटनेकडून केली जाणार आहे.

जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांचे थाळीनाद आंदोलन

तर, जुन्या पेन्शन योजनेसाठी शासकीय कर्मचारी आक्रमक झालेले आहेत. आज संपाच्या सातव्या दिवशी कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयासमोर घंटा नाद आणि थाळी नाथ आंदोलन सुरू केले आहे. अमरावती येथील जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयासमोर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात एकत्र होऊन थाळी नाद आंदोलन सुरू केले आहे. या शिवाय वनविभाग,पोलिस आयुक्त कार्यालय,मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प व सार्वजनिक बांधकाम विभागा सह सर्वच कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी एकजूट दाखवत थाळीनाद आंदोलन सुरू केलेले आहे. या आंदोलनाला कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद असून मागणी पूर्ण झाल्या शिवाय मागे हटणार नाही अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली.

शिक्षक संपावर, गावकऱ्यांनी सुरू करणार शाळा

दरम्यान, जुनी पेन्शन लागू व्हावी यासाठी शासकीय शिक्षकांनी संप पुकारल्यानंतर राज्यातील सर्वच प्राथमिक शाळा बंद आहेत. येत्या एप्रिल महिन्यात मुलांच्या परीक्षा जवळ असून शाळा नेमक्या कधी सुरू होतील याबाबत पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. संपामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील वागदे ग्रामस्थांनी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. गावात डीएड झालेल्या महिलांना सोबत घेऊन वागदे ग्रामपंचायत आणि शाळा व्यवस्थापन समितीने हा निर्णय घेतला असून सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील हा पहिलाच उपक्रम असल्याने या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे.