आधी जात विचारा मग रेशनचं धान्य द्या! सरकारी फतव्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप

मुंबई, 27 जुलै: मागील काही दिवसांपासून राज्यभरातील रेशन दुकानांवर प्रत्येक लाभार्थ्याची जात (Caste) विचारून मगच त्याला रेशनचं धान्य (Ration grains) दिलं जात आहे. सरकारच्या एका निवेदनामुळे (Government Order) संबंधित रेशन दुकानदारांना लाभार्थ्यांची जात विचारावी लागत आहेत. पण चार चौघात थेट जात विचारल्यामुळे अनेक नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. लाभार्थ्यांना जात विचारण्यामागे शासनाचा नक्कीच काहीतरी छुप्पा अजेंडा असावा, असा आरोपही काही सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. खरंतर, महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाकडून एक आदेश जारी करण्यात आला आहे. या आदेशान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमातीतील लाभार्थी आणि दिव्यांग लाभार्थींबाबत तपशील मागवण्यात आला आहे. 12 जुलै रोजी केंद्र- राज्य बैठकीत याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. त्यामुळे पुढील सात दिवसांत जातीनिहाय माहिती सरकारडे पाठवावी असे आदेश देण्यात आले आहेत. हेही वाचा-'पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी कामाला लागा', मुख्यमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश तातडीनं माहिती गोळा करण्यासाठी रेशन दुकानदारांवर दबाव टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यभरात बहुतांशी रेशन दुकानावर आधी जात सांगा, मगच रेशनचं धान्य घेऊन जा, अशाप्रकारची पद्धत वापरण्यात येत आहे. पण चारचौघांत अशाप्रकारे जातीची विचारणा केल्यानं अनेक नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. एकीकडे जातीभेद निर्मूलनासाठी सरकार विविध योजना आणत असताना, सरकारच्या अलीकडील फतव्यामुळे जातीभेद निर्मूलनाचा फज्जा उडताना दिसत आहे. हेही वाचा-पुण्यात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या घटली; गाठला 9 महिन्यांचा निच्चांक नागरिकांकडून जातीबाबतची माहिती नेमक्या कोणत्या कारणासाठी मागवली जात आहे. याबाबत कोणताही अधिकृत खुलासा करण्यात आला नाही. पण यामागे नक्कीच काहीतरी छुपा अजेंडा असावा, असं मत सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.