शरद पवार यांच्या 'त्या' पत्राबद्दल अखेर राष्ट्रवादीकडून स्पष्टीकरण

शरद पवार यांच्या 'त्या' पत्राबद्दल अखेर राष्ट्रवादीकडून स्पष्टीकरण

'एपीएमसी कायदा 2003 हा वाजपेयी सरकारने आणला होता. त्यावेळी त्या कायद्याला फारसे कुणीही समर्थन दिले नव्हते. देशातील अनेक एपीएमसी आणि मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा लागू केला नव्हता'

  • Share this:

मुंबई, 07 डिसेंबर : कृषी कायद्यावरून शेतकऱ्यांचे दिल्लीच्या सीमेवर तीव्र आंदोलन (farmers protest) सुरू आहे. महाराष्ट्रातून  शिवसेना (Shivsena), काँग्रेस (Congress) आणि राष्ट्रवादीने (NCP) या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. पण, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawr) यांचे एपीएमसीला (APMC) पाठिंबा देणारे एक पत्र व्हायरल झाले आहे. अखेर या पत्रावर राष्ट्रवादीने खुलासा केला आहे.

राष्ट्रवादीचे नेते महेश तपासे यांनी या पत्रावर खुलासा केला आहे.'मॉडेल एपीएमसी कायदा 2003 हा वाजपेयी सरकारने आणला होता. त्यावेळी त्या कायद्याला फारसे कुणीही समर्थन दिले नव्हते. देशातील अनेक एपीएमसी आणि मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा लागू केला नव्हता. यूपीए सरकार आल्यानंतर कृषी खाते हे शरद पवार यांच्याकडे होते. त्यावेळी शरद पवार यांनी या खात्याचा अभ्यास केला होता. या कायद्यातील ज्या चांगल्या गोष्टी आहे, त्याची अंमलबजावणी व्हावी, त्याबद्दल सकारात्मक चर्चा व्हावी, याबद्दल हे पत्र लिहिले होते', असा खुलासा महेश तपासे यांनी केला.

'शरद पवार यांनी हे पत्र लिहिल्यानंतर अनेक राज्यांनी त्याची अंमलबाजवणी सुद्धा केली होती. त्यांचा फायदा हा कालपर्यंत अनेक शेतकऱ्यांना होत होता. पण, मोदी सरकारने मागील लोकसभेच्या सत्रामध्ये या कायद्यात बदल केला आणि तो कायदा मंजूर केला. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये संशय निर्माण झाला. हा कायदा एपीएमसी कायद्याच्या विपरीत कायदा आहे. एमएसपीचा त्याचा उल्लेख नाही, एपीएमसी भविष्यात राहणार की नाही, याचाही खुलासा नाही', असंही तपासे यांनी सांगितलं.

भारत बंदला महाविकास आघाडीचा पाठिंबा

भारत बंदला शिवसेनेनं पाठिंबा दिला आहे. महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या बंदला पाठिंबा दिल्याचे काल आम्ही जाहीर केले आहे. हा बंद फार वेगळ्या प्रकारचा आहे. जो शेतकरी आहे, तो संकट काळात राबत असतो, अस्मानी संकट असो सर्व संकटांशी शेतकरी सामना करत आहे. लॉकडाउनमध्ये सगळे घरी बसलेले असताता त्याने आपल्याला साथ दिली, शेतकऱ्यांनी आज आपल्याला साद दिली आहे.  त्याला आपली गरज आपण त्याला साथ द्यायला हवी. जनतेनं स्वच्छेनं बंदमध्ये सहभागी व्हावं. त्यामुळे हा बळीराजांना खरा पाठिंबा ठरेल' असं आवाहन शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केले.

शिवसेनेची शरद पवारांच्या पत्रावर प्रतिक्रिया

'2010 ची परिस्थिती वेगळी होती आणि आजची वेगळी आहे.  पवार हे कृषीक्षेत्रातील तज्ज्ञ आहे, ते त्याबद्दल खुलासा करतील. शेतकरी नेता हा शेतकऱ्यांच्या भावनाशी सहमत असतो. लाखो शेतकरी जेव्हा रस्त्यावर उतरले आहे, तेव्हा त्यादृष्टीने ते बोलतील' असं सांगत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी बोलण्याचे टाळले.

पवारांच्या पत्रात काय होते?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना शरद पवारांनी 2010 साली एक या विषयावर पत्र लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी देशाच्या ग्रामीण भागात विकास, रोजगार आणि आर्थिक समृद्धीसाठी कृषी क्षेत्राचे योग्य प्रकारे नियंत्रण करणाऱ्या बाजाराची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले होते. राज्यातील APMC कायद्यांमध्ये बदल करण्याची इच्छा देखील पवारांनी व्यक्त केली होती. त्यासाठी शीतगृह (Cold Storage) सह व्यापाऱ्यांमधील अनेक गोष्टींमध्ये बदल आवश्यक आहेत. हे बदल खासगीकरणाच्या माध्यमातून होऊ शकतात. त्याचे योग्य प्रकारे नियंत्रण करणारी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे, अशी पवारांची भूमिका होती. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना लिहिलेल्या पत्रातही पवारांनी विपणन व्यवस्थेत बदल करणे आवश्यक असून यामध्ये खासगी क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावू शकते, असे मत व्यक्त केले होते.

Published by: sachin Salve
First published: December 7, 2020, 3:22 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading