शेतकरी मोर्च्याचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला, तोडगा निघण्याची शक्यता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात निवेदन देताना आदिवासी जमीन हक्काबाबत काही निर्णय घेतले नसल्याची कबुली दिली.

News18 Lokmat | Updated On: Nov 22, 2018 02:34 PM IST

शेतकरी मोर्च्याचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला, तोडगा निघण्याची शक्यता

मुंबई, 22 नोव्हेंबर : आदिवासींच्या न्यायहक्कासाठी लोक संघर्ष मोर्चाचा आझाद मैदानात पोहोचला आहे. लोक संघर्ष मोर्चाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यासाठी रवाना झाले आहे. मागण्या मान्य झाल्या नाहीतर आझाद मैदानातच ठिय्या आंदोलन सुरू राहणार असा इशारा मार्चेकऱ्यांनी दिला आहे. प्रतिभा शिंदेंच्या नेतृत्वात हे शिष्टमंडळ मंत्रालयात भेट घेणार आहे.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात निवेदन देताना आदिवासी जमीन हक्काबाबत काही निर्णय घेतले नसल्याची कबुली दिली. ज्या जमिनी त्यांच्या आहे त्या त्यांना मिळाल्याच पाहिजे. मात्र, सरकारकडे हस्तांतरीत झालेल्या जमिनी त्यांना परत देण्याबाबत निर्णय़ घेतला जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.


तर दुसरीकडे गिरीश महाजन यांनी मोर्चेकऱ्यांची भेट घेतली. शेतकऱ्यांच्या मागण्या ह्या पूर्ण केल्या जातील शिष्टमंडळाकडे शेतजमिनीचे जे आकडे आहेत आणि प्रशासनाकडे जे यात तफावत आहे. याबद्दलची माहिती घेतली जाईल. पट्याच्या जमिनी ज्या आदिवासी बांधवांच्या नावावर झालेल्या नाहीत त्या लवकरात लवकर त्यांच्या नावावर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल अशी माहिती महाजन यांनी दिली.

Loading...


मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश, सांगली, साताऱ्यासह, ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील शेतकरी या मोर्चात सहभागी झालेत. कष्टकऱ्यांचं स्थलांतर थांबवण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना कराव्यात यासह अनेक मागण्यांसाठी कष्टकऱ्यांनी सरकारला जाब विचारण्यासाठी एल्गार पुकारला आहे.


काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या?


1.उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव मिळावा आणि तो मिळण्यासाठी न्यायिक व्यवस्था तयार करण्यात यावी


2. पिढ्यानपिढ्या वनजमिनी कसत असलेल्या शेतकऱ्यांना वनाधिकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे त्वरित त्या जमिनीचे मालक बनवण्यात यावे


3. शहराप्रमाणेच शेतकऱ्यांनासाठी समान भारनियमन असावं


5. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यात यावा


6. वनपट्टे धारकांना आणि ज्यांचे वन दावे प्रलंबित आहेत अशा सर्व शेतकऱ्यांना दुष्काळाची मदत आणि पिक कर्ज मिळावे


7. पैसा कायद्यामध्ये शेड्युल्ड 5 अंतर्गत येणाऱ्या गावांची पुनर्रचना करून वगळण्यात आलेली गावे समाविष्ट करून घेण्यात यावी


8.दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करवे


9.दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये सरसकट दोन रुपये किलोने धान्य मिळावे


10. आपत्ती निवारण कायद्याप्रमाणे जिरायत जमिनीला हेक्‍टरी 50हजार आणि बागायत जमिनीला हेक्टरी एक लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे


11.2001 पूर्वी कसत असलेल्या गायरान जमीन धारकांना कायदेशीर पूर्तता करून गायरान जमिनीचे त्यांना मालक बनविण्यात यावे


====================

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Nov 22, 2018 02:34 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...