farmer march mumbai : शेतकऱ्यांच्या ऐकीचा मोठा विजय, मुख्यमंत्री शिदेंनी सभागृहात केली महत्त्वाची घोषणा

मुंबई, 17 मार्च : वेगवेगळ्या मागण्यासाठी शेतकऱ्यांचं लाल वादळ हे मुंबईच्या वेशीवर येऊन थांबलं आहे. याची दखल घेत राज्य सरकाराने चर्चा करून दिलासा दिला. त्यानंतर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनात 'वन जमिनीबद्दल सर्व निर्णयाचे अंमलबजावणीचे आदेश आम्ही दिले आहे, शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा मागे घ्यावा, असं आवाहन केलं आहे.

शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात निवेदन दिलं. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना सभागृहातून खास आवाहन केलं.

शेतकऱ्यांना पायी मुंबईत यावं लागू नये यासाठी आम्ही दोन मंत्री त्यांच्याकडे पाठवले होतं. जे पी गावीत आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाशी काल आम्ही सविस्तर चर्चा केली. हे सरकार संवेदनशील सरकार आहे. शेतकऱ्यांना त्रास होई नये यासाठी आम्ही तात्काळ उपाययोजना सुरू केल्या आहे. निर्णय ही घेतले आहे, अशी माहिती शिंदेंनी दिली.

सर्व सामान्य आदिवासी बांधवांना भगिनी यांची ४ हेक्टर पर्यंत कसणारी जमीन, देवस्थान आणि गायरान जमिनी नियमीत कराव्यात. त्यासाठी वन हक्कं असे अनेक दावे आणि प्रश्नं होते. या सर्व प्रश्नांसाठी एक समिती गठित केली आहे. अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. त्यांच्या सर्व मागण्या रास्त आहेत, असं मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केलं.

(काश्मीर नाही नंदुरबार, शेताचं प्रचंड नुकसान, गारपिटीच्या कहराचे 10 Photo)

'आदिवासी जमिनी 4 हेक्टर पर्यंत वन जमीन शेतकऱ्यांचा नावे करून, कसणाऱ्यांचे नाव लावावे. अपात्र दावे मंजूर करावे. ज्या जमिनीवर घर आहेत ती नियमित करावी. वन हक्काबाबत मुद्दे होते, जे दावे प्रलंबित होते, ते मार्गी लावले जातील. सर्वांना शासकीय योजना लाभ मिळाला पाहिजे. याबाबत एक समिती गठीत केली आहे. एक महिन्यात या समितीला अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

सर्व निर्णायाचे अंमलबजावणीचे आदेश आम्ही दिले आहे. सर्व जिल्हाधिकारी तात्काळ त्याची अंमलबजावणी सुरू करणार आहे. कर्ज माफीसाठी जे आदिवासी वंचित होते त्यांचाही समावेश आता करण्यात आला आहे. जे पी गावीत आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना आवाहान करतो की लॅागमार्च आंदोलन मागे घ्यावे अशी विनंती त्यांना करतोय, असं आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केलं.

अंगणवाडी सेविकांचे वेतन ही आपण वाढवले आहे. २० हजार अंगणवाडी सेविकांचे रिक्त पदे भरवण्याचे आदेश दिले आहे. अशा स्वयंसेविकांना ही वेतन वाढ देण्यात येणार आहे, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.