Home /News /mumbai /

OBC आरक्षणाच्या बैठकीत फडणवीस आणि भुजबळ आमनसेसामने!

OBC आरक्षणाच्या बैठकीत फडणवीस आणि भुजबळ आमनसेसामने!

 यावेळी इम्पेरिकल डेटाच्या मागणीवरून फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या कोर्टात चेंडू टोलावला तर भुजबळ यांनी...

यावेळी इम्पेरिकल डेटाच्या मागणीवरून फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या कोर्टात चेंडू टोलावला तर भुजबळ यांनी...

यावेळी इम्पेरिकल डेटाच्या मागणीवरून फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या कोर्टात चेंडू टोलावला तर भुजबळ यांनी...

    मुंबई, 03 ऑगस्ट :  ओबीसी आरक्षणाच्या (obc reservation) मुद्यावरून राष्ट्रवादीचे (ncp) नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ (chagan bhujbal) आणि भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadanvis) पुन्हा एकदा आमनेसामने आले. यावेळी इम्पेरिकल डेटाच्या मागणीवरून फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या कोर्टात चेंडू टोलावला तर भुजबळ यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असल्याचं सांगितलं. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज  मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक संपन्न झाली. यावेळी फडणवीस म्हणाले की,  'इम्पेरिकल डाटा तात्काळ जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले असून मागासवर्ग आयोगाला द्यावे अशी मागणी केली. ती मागणी मान्य केली. हे काम पूर्ण होईपर्यंत निवडणुका घेऊ नये. ज्या तीन ते चार जिल्ह्यात जागा कमी होत आहे, तिथे काय करता येईल याचा विचार करावा चर्चा झाली अंतिम निर्णय झाला नाही', असंही फडणवीस म्हणाले. 'मी बाबांसोबत वाढदिवस साजरा करीन', वडिलांचा कोविडने मृत्यू तसंच, 'जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये. मागील बैठकीत काही मुद्दे उपस्थित केले होते त्याला विधी व न्याय विभागाने खुलासा केला. ४ ते ५ जिल्ह्यात अडचण होईल, त्यातील ३ जिल्ह्यात जागा राहणार नाहीत. अशी माहिती विधी व न्याय विभागाने दिली आहे' केंद्राकडून इम्पेरिकल डाटा मिळावाच, कोर्टात याचिका -भुजबळ   तर दुसरीकडे, ओबीसी आरक्षण टिकले पाहिजे यासाठी बैठक घेण्यात आली होती. केंद्राचा इम्पेरिकल डाटा मिळावा यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी 23 सप्टेंबर रोजी आहे. तोपर्यंत काय काय करता येईल याबाबत चर्चा झाली.  50 टक्क्याच्या मर्यादेत आरक्षण देऊन निवडणूक घेऊया. SC, ST आरक्षणाला धक्का न देता 50 टक्क्याच्या आत आरक्षण बसवायचे किंवा राज्य मागासवर्ग आयोगाने इम्पेरिकल डाटा २ ते ३ महिन्यात गोळा करायचा, तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी चर्चा झाली, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. नोरा फतेहीने पुन्हा लावला हॉटनेसचा तडका; Black Dressमध्ये वेधलं चाहत्यांचं लक्ष 'ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी प्रयत्न करायचे ५० टक्क्याच्या मर्यादेत दिले तर ४ ते ५ जिल्ह्यात फटका बसू शकतो. 100 टक्के नुकसान होण्यापेक्षा काही प्रमाणात आरक्षण देऊ शकतो. ५० टक्क्याच्या मर्यादित आरक्षण दिले तर नंदुरबार, गडचिरोली, पालघर या आदिवासी जिल्ह्यात ओबीसींच्या जागा मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो, तर इतर काही जिल्ह्यात थोड्या जागा कमी होत आहे' असंही भुजबळ म्हणाले.
    Published by:sachin Salve
    First published:

    पुढील बातम्या