'कोळसा टंचाई झाली तरी भारनियमन होणार नाही', नितीन राऊतांनी दिलं आश्वासन

मुंबई, 12 ऑक्टोबर : देशभरात अचानकपणे कोळसा टंचाई ( shortage of coal ) होत असलेल्यामुळे वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आहे. कोळसा टंचाई झाल्यामुळे राज्यातील वीज निर्मिती कमी झाली असून गरजेनुसार खुल्या बाजारातून महागड्या दराने वीज खरेदी करून ग्राहकांची वीजेची गरज भागवली जात आहे. राज्यात कुठेही भारनियमन केले जात नसून वीज उत्पादन वाढविण्यासाठी योग्य नियोजन केले जात आहे, असं आश्वासन राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी दिले आहे.

नितीन राऊत यांनी राज्यातील कोळसा टंचाई आणि त्यामुळे वीज निर्मितीत झालेली घट या विषयावर मंत्रालयात पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा केला.

'राज्यात मागणीच्या तुलनेत 3 हजार मेगावॅट वीजेचे कमतरता जाणवत आहे. ही वीजेची तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी पर्यत्न करीत आहे. राज्यातील महानिर्मितीच्या औष्णिक प्रकल्पांना कोळशाचा नियमित पुरवठा व्हावा, यासाठी मी मागील दोन महिन्यांपासून केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंग यांच्याशी नियमित संपर्कात असून लवकरच या संकटावर मात करू,” असा विश्वास राऊत यांनी व्यक्त केला.

Bigg Boss च्या घरात असं काय झालं ज्यामुळे सुरेखाताई चिडल्या अन् तडकाफडकी...,

तसंच, 'सध्याची वीज टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता सकाळी व संध्याकाळी 6 ते 10 या वीज मागणीच्या कमाल कालावधीत आपल्या घरातील विद्युत उपकरणांचा कमीत कमी वापर करून वीज बचत करून महावितरणला सहकार्य करावे,” असं आवाहनही राऊत यांनी केलं.

'महानिर्मितीची एकूण स्थापित क्षमता 13 हजार 186 मेगावॅट आहे. याशिवाय अन्य कंपन्यांकडूनही महावितरण वीज खरेदी करीत असते.  कोळसा टंचाईमुळे चार आणि देखभाल दुरूस्तीमुळे तीन असे सात संच बंद असल्याने राज्याला तीन हजार मेगावॅट वीजेची तूट जाणवू लागली आहे. साधारणपणे पावसाळ्यात म्हणजे जून-सप्टेंबरपर्यंत विजेची मागणीत घट होत असते. परंतु, ऑगस्ट महिन्यात दुर्देवाने पावसाने ताण दिला व त्यामुळे वीजेची प्रचंड मागणी वाढली. त्यामुळे या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी 18 लाख मेट्रिक टन कोळसा साठा वापरावा लागला. कोळसा वाहून नेण्याची कोल इंडियाची रोजची क्षमता 40 लाख मेट्रिक टन आहे. मात्र पावसामुळे ती 22 लाख मेट्रिक टन इतकी खाली आली होती. ती आता 27 लाख मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे कोल इंडियाने आपल्या वहन क्षमतेनुसार पुरवठा करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहे, असंही राऊत यांनी यावेळी सांगितलं.

'या व्यतिरिक्त जो कोळसा कोल इंडियाकडून मिळतोय तोही अपेक्षित दर्जाचा नाही. त्यामुळे वीजेचे उत्पादन व गुणवत्ताही अपेक्षित प्रमाणानुसार होत नाही. याशिवाय गॅसवर वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी करारानुसार गॅस मिळत नसून फक्त 30 टक्केच गॅस पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे. या संकटात भर म्हणजे ज्यांच्याशी दीर्घकालीन करार केलेल आहेत अशा कंपन्या सीजीपीएल आणि जेएसडल्बू या कंपन्यांनी स्वस्त वीज पुरवठा बंद केलेला आहे. त्यामुळे एक हजार मेगावॅट वीजेचा पुरवठा त्यांच्याकडून केला जात नाही. या कंपन्यांनी वीज निर्मितीच बंद ठेवली आहे, अशी माहिती राऊत यांनी दिली.

Cibil Score चांगला असेल तर त्वरित मिळेल कर्ज, फॉलो करा या 6 महत्त्वाच्या Tips

'11 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 7 च्या सुमारास विशेष म्हणजे शिखर मागणी (पिक डिमांड) काळात महानिर्मितीने औष्णिक, वायू आणि जल विद्युत केंद्रांतून 8 हजार 119 मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती करून कोळश्याच्या कमतरतेच्या काळात सुद्धा राज्याच्या वीज ग्राहकांना पुरेशी वीज उपलब्ध करून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे. महावितरणने सुद्धा त्यांची  मुंबई वगळता एकूण विजेची मागणी 18 हजार 123 मेगावॅट आणि मुंबईसह एकूण मागणी 20 हजार 870 मेगावॅट सायंकाळी 7 च्या शिखर मागणीच्या सुमारास उद्दिष्टपूर्ती केली असल्याचेही राऊत यांनी सांगितलं.