कामचुकार अधिकाऱ्यांना दणका, वेळेत काम झालं नाही तर कापणार पगार

कामचुकार अधिकाऱ्यांना दणका, वेळेत काम झालं नाही तर कापणार पगार

पालिकेच्या एखाद्या प्रकल्पाला उशीर झाला तर अधिकाऱ्यांचा पगार कापला जाणार आहे. 50 टक्के पगार कापला जाऊ शकतो. प्रकल्पाला जेवढा उशीर होईल तेवढा पगार कापला जाणार आहे.

  • Share this:

स्वाती लोखंडे, मुंबई 22 ऑगस्ट : सरकारचे प्रकल्प अनेक दिवस रेंगाळत राहतात, वेळेत काम पूर्ण होत नाही. त्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढतो अशा तक्रारी कायम केल्या जातात. अधिकारी चोखपणे काम करत नाही त्यामुळे प्रकल्प रखडले जातात अशी ओरड होते. मुंबई महापालिकेचे आयुक्त प्रविण परदेशी यांनी अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी मोठा धाडसी निर्णय घेतलाय. महापालिकेचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणार नाहीत त्या प्रकल्पाला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांचे पगार कापले जातील असे आदेशच त्यांनी काढले आहेत. निर्ढावलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यामुळे खरच शिस्त लागेल का असा सवाल आता विचारला जातोय.

EDच्या चौकशीला निघालेल्या राज ठाकरेंवर अंजली दमानियांनी केली 'ही' खोचक टीका

यासंदर्भात आयुक्त परदेशी यांनी एक परिपत्रक काढलंय. पालिकेच्या एखाद्या प्रकल्पाला उशीर झाला तर अधिकाऱ्यांचा पगार कापला जाणार आहे. 50 टक्के पगार कापला जाऊ शकतो. प्रकल्पाला जेवढा उशीर होईल तेवढा पगार कापला जाणार आहे असं परिपत्रकार म्हटलं आहे. आयुक्तांच्या या आदेशामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्याचबरोबर त्या प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराची 20 टक्के रक्कमही कापण्यात येईल असंही त्या आदेशात म्हटलं आहे.

मुंबई महापालिकेचा कारभार अजस्त्र आहे. हजारो कर्मचारी तिथे काम करतात. दिड कोटीच्या आसपास असलेली महाप्रचंड लोकसंख्या, पायाभूत सुविधांचा अभाव, लोकांच्या वाढलेल्या अपेक्षा यांचा प्रचंड ताण प्रशासनावर येत असतो. रस्त्यांची कामं आणि अनेक प्रकल्प अनेक वर्ष रखडले जातात त्यामुळे महापालिकेला लोकांच्या नाराजीचा सामना करावा लागतोय.

राज ठाकरे ईडी चौकशीसाठी घराबाहेर पडतानाचा EXCLUSIVE VIDEO

लोकांची ही नाराजी टाळण्यासाठी आणि बेशिस्त अधिकाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी आयुक्तांनी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. पण नुसतं परिपत्रक न काढता अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांवर खरच कारवाई होते कायहे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जातेय. या आधीही अनेकदा शिस्त लावण्यासाठी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. पण ते निर्णय फक्त कागदावरच राहतात. थातूरमातूर कारवाई केली जाते आणि पुन्हा परिस्थिती जैसे थेच राहते असा अनुभव असल्याचं मतही व्यक्त करण्यात येतंय. त्यामुळे प्रत्यक्ष कारवाई करत शिस्त लावण्याचं आव्हान आयुक्तांना प्रत्यक्षात आणावं लागणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Aug 22, 2019 04:21 PM IST

ताज्या बातम्या