मराठी बातम्या /बातम्या /मुंबई /

वीज बिल कमी होणार? राज्य सरकार ग्राहकांना मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत

वीज बिल कमी होणार? राज्य सरकार ग्राहकांना मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत

राज्य सरकारने तयार केलेल्या प्रस्तावात युनिट वापरानुसार सरकार दिलासा देणार आहे.

राज्य सरकारने तयार केलेल्या प्रस्तावात युनिट वापरानुसार सरकार दिलासा देणार आहे.

राज्य सरकारने तयार केलेल्या प्रस्तावात युनिट वापरानुसार सरकार दिलासा देणार आहे.

मुंबई, 21 ऑगस्ट : लॉकडाऊन काळात देण्यात आलेल्या वाढीव वीज बिलांमुळे ग्राहकांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे. हीच नाराजी दूर करण्यासाठी सरकार एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तयार करत असल्याची माहिती मिळाली आहे. राज्य सरकारने तयार केलेल्या प्रस्तावात युनिट वापरानुसार सरकार दिलासा देणार आहे, असं समजतं. सरकारच्या नव्या प्रस्तावानुसार कसा मिळू शकतो दिलासा? राज्यातील सर्वच वीज ग्राहकांचा यावर्षीचा एप्रिल, मे, जून या महिन्यातील वीज वापर आणि याच महिन्यांसाठी 2019 साली केलेल्या वीज वापराची तुलना केली जाणार आहे. 2019 साली जेवढा वीज वापर केला असेल तेवढ्याच वापराचे या वर्षीच्या एप्रिल, मे, जून महिन्यात वीज बिल ग्राहकांना भरायचे आहे. त्यापेक्षा अधिक वीज वापराचा भार राज्य सरकार उचलण्याची शक्यता आहे. 100 युनिटपर्यंतच्या वीज वापरातील तफावत राज्य सरकार पूर्णपणे भरणार आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात तुम्ही 80 युनिट वीज वापरली असेल आणि यावर्षी 100 युनिट वीज वापराचे बिल आले असेल तर तुम्हाला 80 युनिटचेच बिल भरायचे आहे, फरकाच्या 20 युनिटचे बिल राज्य सरकार भरणार आहे. याच पद्धतीने जर वीज वापर 101 ते 300 युनिटपर्यंत असेल तर फरकाच्या वीज वापराचा 50 टक्के भार राज्य सरकार उचलणार आहे. तर वीज वापर 301 ते 500 युनिटपर्यंत असेल तर फरकाच्या वीज वापराचा 25 टक्के भार राज्य सरकार उचलणार आहे. अशा पद्धतीने राज्यातील सर्वच कंपन्यांच्या वीज ग्राहकांना राज्य सरकार दिलासा देणार आहे. ज्यांनी वीज बिल भरलेले आहे अशा ग्राहकांच्या पुढील बिलातून ही रक्कम वजा केली जाणार आहे. राज्य सरकार केवळ घरगुती वीज ग्राहकांना हा दिलासा देणार आहे. व्यावसायिक आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांसाठी हा निर्णय लागू नसेल, अशीही माहिती आहे. दरम्यान, या प्रस्तावाबाबत चर्चा होत असली तरीही राज्य सरकारकडून याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
Published by:Akshay Shitole
First published:

पुढील बातम्या