OBC Reservation: मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकीचा मार्ग मोकळा, महाराष्ट्रातील निवडणुकांचं काय ? भुजबळ म्हणाले...

मुंबई, 18 मे : मध्यप्रदेशात (Madhya Pradesh) ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) तसे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर आता महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी मोठं विधान केलं आहे.

आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश राज्यसरकारला ओबीसी अरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल असा विश्वास अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.

छगन भुजबळ म्हणाले, मागच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील काही मंडळी कोर्टात गेली त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करण्यास सांगितले आणि स्थानिक स्वराज संस्थेमधील ओबीसी आरक्षणावर गदा आली. हा निर्णय महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांना लागू झाला. यात महाराष्ट्र सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून एक डाटा सर्वोच्च न्यायालयाला दिला मात्र दुर्दैवाने तो फेटाळला गेला. मात्र राज्य सरकारने शांत न राहता पुन्हा एकदा समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना केली आणि त्या माध्यमातून ओबीसींचा इंम्पेरिकल डाटा जमा करण्याचे कां सुरु आहे. मध्यप्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संपूर्ण देशातील ओबीसींसाठी फायद्याचा ठरणार आहे.

वाचा : Dhanajay Munde आणि Pankaja Munde भावंडांमध्ये 'गोडवा'; जाहीर कार्यक्रमात ताईच्या डोक्यात धनंजय यांनी मारली मायेची टपली

राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना करून ओबीसींचा इंम्पेरिकल डाटा जमा करण्याचे काम चालू केले आहे. काही दिवसांपूर्वीच आम्ही त्यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर डाटा देण्याची मागणी केली. काल निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार सप्टेंबर- ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होऊ शकत नाही त्यामुळे या दरम्यान इंम्पेरिकल डाटा जमा करून महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईल असा विश्वास मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.

वाचा : मुंबईतील प्रभाग रचनेवरुन काँग्रेस नाराज, नाना पटोलेंचं थेट शिवसेनेला आव्हान

राज्यसरकारने ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. ते सर्व प्रयत्न यशस्वी झाले आहेत. यामध्ये प्रभाग रचना राज्यांकडे घेणे, अथवा समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना अशी सर्व पाऊले राज्यसरकारने यशस्वीपणे टाकली आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसी घटकाला निश्चितपणे आरक्षण मिळेल असा विश्वास देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.