मराठी बातम्या /बातम्या /मुंबई /

BMC पालिकेचा 'डी मार्ट'ला दणका, मालाडमधील स्टोर सील!

BMC पालिकेचा 'डी मार्ट'ला दणका, मालाडमधील स्टोर सील!

कर्मचारी आणि ग्राहक हे सर्व जण वावरत असताना सुरक्षित अंतराचे नियम पाळत नसल्याचेही निदर्शनास आले.

कर्मचारी आणि ग्राहक हे सर्व जण वावरत असताना सुरक्षित अंतराचे नियम पाळत नसल्याचेही निदर्शनास आले.

कर्मचारी आणि ग्राहक हे सर्व जण वावरत असताना सुरक्षित अंतराचे नियम पाळत नसल्याचेही निदर्शनास आले.

  • Published by:  sachin Salve
मुंबई, 24 जुलै : कोरोनाची (corona) लाट ओसरल्यामुळे सर्वत्र निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी लोकांची गर्दी वाढत चालली आहे.  मुंबईतील मालाडमध्ये 'डी मार्ट' स्टोअरमध्ये (Dmart Sealed in Malad) गरजेपेक्षा जास्त गर्दी आढळून आली. त्यामुळे कोविड-19 प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी मुंबई पालिकेनं (mumbai municipal corporation) धडक कारवाई करत सील ठोकले आहे. तसंच व्यवस्थापकाला नोटीस बजावून यासंदर्भात तीन दिवसात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. मुंबईसह संपूर्ण राज्यामध्ये कोविड-19 विषाणू संसर्ग प्रतिबंधक उपाययोजना लागू आहेत. साथरोग प्रतिबंधात्मक कायद्यानुसार, या सर्व उपाय योजनांचे व निर्देशांचे पालन काटेकोरपणे करणे बंधनकारक आहे.  या अनुषंगाने तपासणी करीत असताना, मालाड मधील लिंक रोड स्थित डी मार्ट स्टोअरमध्ये उपाययोजनांचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळून आले. डी मार्टच्या कर्मचाऱ्यांनी, विशेषतः बिल काउंटरवरील कर्मचाऱ्यांनी मास्क आणि हातमोजे यांचा वापर केलेला नसल्याचे आढळले.

सावधान!पावसाळ्यात मासिक पाळीच्या काळात होऊ शकतं इनफेक्शन; अशा प्रकारे घ्या काळजी

तसंच कर्मचारी आणि ग्राहक हे सर्व जण वावरत असताना सुरक्षित अंतराचे नियम पाळत नसल्याचेही निदर्शनास आले. एकाच वेळी  ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी करून उपस्थिती नियमाचा देखील भंग केला. यास डी मार्ट व्यवस्थापन कारणीभूत ठरलेले आहे.

कोरोना-प्रूफ कपड्यांचा दावा करणाऱ्या कंपनीला ऑस्ट्रेलियात 3.7 मिलियन डॉलर्स दंड

त्यामुळे कोविड प्रतिबंधक नियमांचे योग्यरीत्या पालन होत नसल्याने सदर डी मार्ट व्यावसायिक आस्थापना पुढील आदेशापर्यंत बंद (सील) करण्यात आली आहे. तसंच डी मार्टच्या संबंधित व्यवस्थापकास नियम भंग बाबत नोटीस बजावून, परवाना रद्द का करण्यात येवू नये, याविषयी तीन दिवसात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश देखील पी/उत्तर विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी दिले आहेत.
First published:

पुढील बातम्या