मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा विरुद्ध OBC, काही मंत्र्यांनी घेतली आक्रमक भूमिका!

मुंबई 22 सप्टेंबर: मराठा आरक्षणाचा विषय कोर्टात अडकल्याने राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी मंगळवारी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यासाठी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही मुद्यांवर मंत्र्यांमध्ये मतभेद झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मराठा नेते विरुद्ध OBC नेते असे मतभेद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घेतांना जास्त काळजी घ्यावी लागणार आहे. हा विषय संवेदनशील असल्याने आणि दोनही समाजाची संख्या ही मोठा असल्याने सरकारला प्रत्येक पाऊल जपून टाकावं लागेल असं मत राजकीय निरिक्षकांनी व्यक्त केलं आहे.

मराठा समाज, विद्यार्थी आणि तरुणांना आर्थिक मदत देताना ओबीसी आणि धनगर समाजातील लोकांचा त्यांचा विसर पडू देऊ नका अशी भूमिका काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी घेतली होती.

राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळ, काँग्रेसचे विजय वड्डेटीवार या मंत्र्यांनी ओबीसी समाज महामंडळासाठी ‘सारथी’च्या धर्तीवर आर्थिक पॅकेजच्या मदतीची मागणी केली.

ओबीसी समाजाच्या आरक्षण कोट्यात हस्तक्षेप नको असाही सूर या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत लावल्याही माहितीही सूत्रांनी दिली आहे.

मराठा समाजातील तरुणांसाठीचे मोठे निर्णय

1. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ SEBC प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल.

2. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता इडब्लूएस EWS मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी 600 कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

दीपिका पादुकोण पाठोपाठ दिया मिर्झाचंही ड्रग्ज कनेक्शन? अभिनेत्रीकडून स्पष्टीकरण

3. डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी SEBC प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता EWS मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. त्यासाठी 80 कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

4. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय व इतर इमारती आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरीता वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना राबविण्यात येते. ही योजना अधिक गतीमान करण्यात येईल.

5. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. सारथी संस्थेने या वर्षासाठी 130 कोटीची मागणी केलेली आहे.

राज्यात बरे होणाऱ्या रुग्णांमध्ये वाढ कायम, 20 हजारांपेक्षा जास्त जण डिस्चार्ज

6. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुणांना व्यवसायिकांसाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. यासाठी भागभांडवल 400 कोटींनी वाढविण्यात आले आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

7. मराठा क्रांती मोर्चामधील आंदोलकांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतची कार्यवाही सुरु आहे. आजमितीस शासनाकडे फक्त 26 प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यावरही एका महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.