फ्लोअर टेस्ट अटळ? यापूर्वीच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिला होता सरकारच्या विरोधात निर्णय

मुंबई, 29 जून : महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राजकीय संकटाच्या (Maharashtra political crisis) पार्श्वभूमीवर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी गुरुवारी सकाळी 11 वाजता महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची फ्लोअर टेस्ट (what is floor test) घेण्यास सांगितले आहे. याविरोधात शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या उपाध्यक्षांच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जुलैपर्यंत स्थगिती दिल्याचा उद्धव सरकारचा युक्तिवाद आहे. अशा स्थितीत राज्यपालांनी फ्लोर टेस्टचे आदेश देणे योग्य नाही. आता ठाकरे सरकारचं भवितव्य सुप्रीम कोर्टाच्या हातात आहे. या पार्श्वभूमीवर याआधी अशा प्रकरणांमध्ये काय निर्णय देण्यात आला आहे? हे जाणून घेऊयात. 2020 मध्ये मध्य प्रदेशातील अशा परिस्थितीमुळे कमलनाथ यांचा राजीनामा मार्च 2020 मध्ये, ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या नेतृत्वाखालील 22 आमदारांनी मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या कमलनाथ सरकारविरोधात बंड करत राजीनामा दिला. यानंतर राज्यपालांनी कमलनाथ सरकारला फ्लोर टेस्ट घेण्याचे आदेश दिले. कमलनाथ सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अध्यक्षांकडे प्रलंबित आहे, त्यामुळे राज्यपाल फ्लोअर टेस्टची मागणी करू शकत नाहीत. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लोअर टेस्टला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसं पाहिलं तर महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती आहे. येथील आमदारांनी राजीनामे दिलेले नसले तरी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांनी उद्धव सरकारकडे आता बहुमत नसल्याचं म्हटलं आहे.

'राज्यपालांची मनमानी, त्यांचा आदेश संविधान विरोधी', शिवसेनेच्या याचिकेतील युक्तीवाद

फ्लोर टेस्ट थांबवता येणार नाही : सुप्रीम कोर्ट 13 एप्रिल 2020 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी, शिवराज सिंह विरुद्ध स्पीकरमध्ये, आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या कारवाईपर्यंत फ्लोर टेस्टला स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही, असे मत मांडले होते. सुप्रीम कोर्टाने असेही स्पष्ट केले होते की राज्यघटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार आमदारांचे राजीनामे आणि पक्षांतराचा निर्णय अध्यक्षांनी घेतला नसल्याने फ्लोअर टेस्ट थांबवण्याची गरज नाही. या काळात फ्लोर टेस्ट घेण्याची गरजही कोर्टाने स्पष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाकडे बहुमत आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या अस्तित्वासाठी आणि टिकण्यासाठी ते आवश्यक आहे. ही अशी बाब आहे ज्यामध्ये कोणताही विलंब होऊ शकत नाही, कारण मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मंत्रिपरिषदेवर अवलंबून आहे, ज्यावर सभागृहाने विश्वास ठेवला पाहिजे. सेनेचा युक्तीवाद काय? "सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या अर्जात शिवसेनेने असा युक्तिवाद केला आहे की, अधिवेशन बोलवण्याचा राज्यपालांचा आदेश मुख्यमंत्री आणि मंत्रीपरिषद यांच्या शिफारसी आणि सल्ल्याने जारी करण्यात येण्याची गरज आहे. मात्र, येथे राज्यपालांनी त्याचे उल्लंघन करून मनमानी पद्धतीने अधिवेशन बोलविण्याचे आदेश जारी केले आहेत", असं शिवसेनेने याचिकेत म्हटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.