मुंबई

CHANGE LANGUAGE

मराठी

ENGLISH हिन्दी தமிழ்ગુજરાતી অসমীয়া ಕನ್ನಡ বাংলা മലയാളം తెలుగు ਪੰਜਾਬੀ اردو ଓଡ଼ିଆ

WATCH LIVE TV

DOWNLOAD APP

FOLLOW US ON

मराठी बातम्या /बातम्या /मुंबई /शिवस्मारकासाठी सर्व बाबींची पूर्ताता केली का ?, कोर्टाची सरकारला विचारणा

शिवस्मारकासाठी सर्व बाबींची पूर्ताता केली का ?, कोर्टाची सरकारला विचारणा

चार आठवड्यांत यावर खुलासा करण्याचे हायकोर्टानं निर्देश दिलेत.

News18 Lokmat
Last Updated : February 22, 2018, 23:36 IST

22 फेब्रुवारी : राज्य सरकारनं त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी अश्या अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला परवानगी देण्याआधी सर्व बाबींची पूर्ताता केली का? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्र आणि राज्य सरकारकडनं उत्तर मागितलंय. चार आठवड्यांत यावर खुलासा करण्याचे हायकोर्टानं निर्देश दिलेत.

लोक सुनावणी आणि स्थानिकांना विश्वासात न घेताच अरबी समुद्रातील या भव्य प्रकल्पास परवानगी दिल्याचा आरोप करत काही मच्छीमार संघटना आणि समाजसेवा संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.

या प्रकल्पाला जानेवारी २०१५ मध्ये केंद्रानं यासाठी पर्यावरण आणि वनखात्याकडून परवानगी देत, सीआरझेडचा मुद्दा निकाली काढला होता. आणि त्यापाठोपाठ लगेच फेब्रुवारी २०१५ मध्ये राज्य सरकारनं या प्रकल्पास अपवाद ठरवत याकरता कायद्यात सुधारणा करून लोक सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचं जाहीर केलं. राज्य सरकारच्या या निर्णयालाही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलंय.