Home /News /mumbai /

राज्यपालांना आताच जीआर दिसले का? बाळासाहेब थोरातांचा संतप्त सवाल

राज्यपालांना आताच जीआर दिसले का? बाळासाहेब थोरातांचा संतप्त सवाल

जर राज्यपाल असे काही जीआरबाबत स्पष्टीकरण मागत असतील तर ते दुर्दैवी आहे.

जर राज्यपाल असे काही जीआरबाबत स्पष्टीकरण मागत असतील तर ते दुर्दैवी आहे.

जर राज्यपाल असे काही जीआरबाबत स्पष्टीकरण मागत असतील तर ते दुर्दैवी आहे.

    मुंबई, २८ जून : राज्यात सत्तासंघर्षाचा पेच निर्माण झाला आहे. एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी बंड पुकारल्यामुळे महाविकास आघाडीपुढे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीने (mva government) 3 दिवसांमध्ये 160 जीआर काढण्यात आल्याचे समोर आले आहे, राज्यपालांनी (Governor) या जीआरची माहिती आता सरकारकडून मागवली आहे. पण, राज्यपालांना आताच जीआर दिसले का, अशी माहिती मागवणे दुर्दैवी आहे, अशी टीका काँग्रेसचे नेते आणि महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात (balasaheb thorat) यांनी केली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी आमदारांना घेऊन सुरत व्हाया गुवाहाटी गाठले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळणार अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे 22, 23 आणि 24 जून दरम्यान राज्य सरकारने 160 जीआर काढल्याचे समोर आले आहे. भाजपचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले. या प्रकरणावर बाळासाहेब थोरात यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जर राज्यपाल असे काही जीआरबाबत स्पष्टीकरण मागत असतील तर ते दुर्दैवी आहे. आम्ही शेवटच्या क्षणापर्यंत काम करत राहणार आहोत. तो शेवटचा क्षण कधी येईल माहीत नाही. जीआर काढणे हा कामाचा तो भाग आहे, लोक येतायत, पण आम्हाला घटनेने आम्हाला अधिकार दिला आहे. लोकांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहे, सरकार म्हणून काम करतोय आता त्यांना हेच का दिसले, याआधी पण जीआर निघाले होते, अशी टीका थोरात यांनी केली. राज्यात पहिल्यांदाच अशी राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याबद्दलची चर्चा आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी केली. आमच्या सरकारला कोणताही धोका नाही. विशेष अधिवेशऩ बोलावणार की नाही, मुळातच हे असं जर तर ला काही अर्थ नाही, काय होईल ते पाहू मग निर्णय घेऊ, असंही थोरात यांनी सांगितलं. राज्यपालांनी का मागवली माहिती? राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. १६० च्या वर शासन आदेश 48 तासांत जारी करण्यात आले आहेत. कधी नव्हे ते इतके निर्णय महाविकास आघाडीने घेतले आहे. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढवणारा आहे. अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी दरेकर यांनी पत्रातून केली होती. या पत्राची राज्यपालांनी दखल घेतली आहे. प्रवीण दरेकरांच्या पत्रावर कारवाई करत राज्यपालांनी राज्य सरकारकडून खुलासा मागितला आहे. राज्यपालांनी मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे, 22,23 आणि 24 जून दरम्यान घेतलेल्या निर्णयाबाबत खुलासा करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
    Published by:sachin Salve
    First published:

    पुढील बातम्या