Home /News /mumbai /

'वाह रे MVA तेरा खेल, सस्ती दारु, महंगा तेल', देवेंद्र फडणवीसांची चौफेर टीका

'वाह रे MVA तेरा खेल, सस्ती दारु, महंगा तेल', देवेंद्र फडणवीसांची चौफेर टीका

"केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे (Petrol Diesel Price) दर प्रतिलिटर पाच आणि दहा रुपये कमी केले. त्यानंतर जवळपास 27 राज्यांनी आपला व्हॅट कमी करुन पट्रोल-डिझेलचे भाव कमी केले. पण महाराष्ट्र (Maharashtra) एकमेवर राज्य असंय ज्याने पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी केले नाहीत", असं देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले.

पुढे वाचा ...
    मुंबई, 21 डिसेंबर : विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra Assembly Winter Session) मंगळवारपासून (22 डिसेंबर)  सुरु होत आहे. याच अधिवेशनच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने (Maharashtra Government) विरोधकांना चहापाण्याचे निमंत्रण दिले आहे. पण विरोधी पक्षाच्या सर्व आमदारांनी चहापाण्यावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची माहिती दिली. "कधी नवे ते चहापाण्याचे निमंत्रण आले आहे. पण जे कुणाचेच ऐकत नाही, त्यांच्या निमंत्रणावर आम्ही सर्वांनी मिळून ठरवले आहे, आम्ही चहापाण्याच्या निमंत्रणावर बहिष्कार घालत आहोत", असं फडणवीसांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडीवर (Maha Vikas Aghadi) चौफेर टीका केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या दरावरुन महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला. "केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलचा दर प्रतिलिटर पाच आणि दहा रुपये कमी केले. त्यानंतर जवळपास 27 राज्यांनी आपला व्हॅट कमी करुन पट्रोल-डिझेलचे भाव कमी केले. पण महाराष्ट्र एकमेवर राज्य असंय ज्याने पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी केले नाहीत. एकीकडे सांगितलं आमच्याकडे पैसे नाहीत. तर त्याचवेळी विदेशी मद्यावरचा टॅक्स 50 टक्के कमी करण्याचं पाप या सरकारने केलं आहे. त्यामुळे हे सरकार कुणाकरता काम करते? पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करत नाहीत. आणि दारुचे भाव कमी करतं. एकीकडे दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावेळी जो नारा होता तोच नारा इथे लागू होतो. वारे एमवीए तेरा खेल, सस्ती दारु, महंगा तेल, अशा प्रकारची अवस्था आहे", असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. हेही वाचा : BJP आमदारांनी रामाची आणि विठोबाची जमीन लाटली, नवाब मलिकांचा गंभीर आरोप देवेंद्र फडणवीस पत्रकार परिषदेत नेमकं काय-काय म्हणाले? "ज्या घटना घडल्या नाहीत त्या घटनांची कारणं सांगून आमच्या आमदारांना सस्पेंड केलं आहे. वर्षभर सस्पेंड करण्याचं एवढचं कारण आहे की, आपल्या स्वत:च्या आमदारांवर या सरकारला विश्वास नाही. आपलं सरकार कधीही अडचणीत येऊ शकतं, असा ठाम विश्वास यांच्या मनात आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या विरोधकांचे आमदार कमी करण्याचा कार्यक्रम या सरकारने केला आहे", असं फडणवीस म्हणाले. 'अध्यक्षपदाची निवडणूक नियमबाह्य' "आम्हाला पेपरमध्ये वाचायला मिळालं की, या अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. आमचे बारा आमदार बाहेर काढून अध्यक्षाची निवडणूक घ्यायची म्हणजे सरकार किती असुरक्षित आहे. त्याहीपेक्षा महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत अध्यक्षांची निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने झाली असताना नियमबाह्यपणे नियम बदलून आवाजी मतदानाने अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचा घाट घातला जातोय. हे 170 आमदारांचा आम्हाला पाठिंबा आहे, असं सांगत होते. तो पाठिंबा किती ठिसूळ आणि पोकळ आहे ते यातून लक्षात आलं. आपल्या आमदारांवर विश्वास नसल्याने गुप्त मतदार पद्धत त्यांना बदलावी लागत आहे. एवढंच नाही तर नियम समितीचे नियम बदलून ते प्रस्ताव सभागृहात मंजूर करणार आहेत. आम्ही नियम समितीचे नियम डावलले गेले तर निश्चितच त्याविरोधात आवाज उठवू", असा इशारा फडणवीसांनी दिला. हेही वाचा : Tesla कार पुन्हा एकदा चर्चेत! ऑटोपायलट मोड असल्याने महिलेवरील 'तो' प्रसंग टळला 'दोन वर्षे काय झोपा काढत होते?' "खरंतर महाराष्ट्रात इतके मोठे प्रश्न महाराष्ट्रात आहे. त्यावर विधानमंडळ हे चर्चा करण्याचं फोरम आहे. पण या विधानभवनाच्या अधिवेशनाला गुंडाळण्याचं काम हे सरकार करत आहे. विशेषत: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात हे सरकार उघडं पडलं आहे. दोन वर्षे सरकारला दिल्यानंतरही ते इम्पेरिकल डेटा जमा करु शकले नाहीत. कोर्टात उभे राहून त्यांच्या वकिलांनी आणखी तीन महिन्यांची वेळ मागितली. पण दोन वर्षे काय झोपा काढत होते? दोन वर्षे या सरकारने घालवले. या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचं राजकीय आरक्षण गेलं. त्यामुळेच आम्ही या सरकारला त्याचा जाब विचारणार आहोत", असा घणाघात फडणवीसांनी केला. "शेतकऱ्यांचं विजेचं कनेक्शन कापण्याचं काम सुरु आहे. शेतकरी नैसर्गिक संकटांनी अडचणीत असताना राज्य सरकारकडून मदत मिळालेली नाही. निव्वळ जीआर काढले. पण त्या जीआरप्रमाणे कोणतीही कारवाई या सरकारने केली नाही. विमाचा तर घोटाळाच या सरकारने केला आहे. या सरकारने सहा-सहा हजार कोटी रुपये विमा कंपन्यांच्या घशात घातले. पण शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नाही. आम्ही सभागृहात याबाबत प्रश्न उपस्थित करु", असं फडणवीस पत्रकार परिषदेत म्हणाले.
    Published by:Chetan Patil
    First published:

    Tags: BJP, Devendra Fadnavis, Maharashtra

    पुढील बातम्या