बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना होणार का? फडणवीसांची मोठी घोषणा

मुंबई, 25 मार्च : बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही ओबीसींची‎ जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी‎ होत आहे. यासाठी अनेक पक्ष, संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदने दिली आहेत. अखेर आज विधिमंडळ अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत निर्णय घेतला. बिहार सरकार करत असलेल्या ओबीसी जातनिहाय जनगणनेचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली आहे. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब लोकांसाठी योजना तयार केल्या जाणार असल्याची घोषणादेखील त्यांनी केली आहे.

ओबीसी आरक्षण, जातनिहाय जनगणनेच्या अनुषंगाने विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. त्यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारने राज्याने जातिनिहाय जनगणना करावी असं म्हंटले आहे. बिहार राज्य सरकार सध्या जातनिहाय जनगणना करत आहे. आम्ही बिहारमध्ये सध्या सुरू असलेली जात निहाय जनगणना पाहण्यासाठी एक समिती पाठवणार आहोत. ही समिती याचा अभ्यास करणार आहे. हा विषय अतिशय काळजीपूर्वक करणे गरजेचे असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.

वाचा - राहुल गांधींचं सावरकरांवर वादग्रस्त विधान; आदित्य ठाकरे म्हणतात, 'ही लढाई..'

बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना

बिहारमध्ये 7 जानेवारी 2023 पासून जातनिहाय जनगणना सुरू करण्यात आली आहे. जातनिहाय जनगणनेची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे. बिहार सरकार सध्या मोबाईल फोन अॅपच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाचा डेटा जमवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यात होणार आहे. बिहार राज्य सरकारच्या यादीत 204 च्या आसपास जाती आहेत. त्यातील अनुसूचित जातींमधील 22, अनुसूचित जमातीमध्ये 32, मागास वर्गात 30, अत्यंत मागास वर्ग 113 आणि उच्च जातींमध्ये 7 जातींची जनगणना करण्यात येणार आहे.

छगन भुजबळांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून त्यांना राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग झाला आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची आमची गेल्या कित्येक दिवसांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्रशासनाशी संबंधित आहे. मात्र, इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्रसरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्यशासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी असे म्हटले आहे.