मराठा आरक्षणाच्या युक्तिवादाबाबतचं 'ते' वृत्त सपशेल खोटं, महाधिवक्तांनीच केला खुलासा

मराठा आरक्षणाच्या युक्तिवादाबाबतचं 'ते' वृत्त सपशेल खोटं, महाधिवक्तांनीच केला खुलासा

मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारवर भाजपने सडकून टीका केली आहे. पण, फडणवीस सरकारनेच युक्तिवाद...

  • Share this:

मुंबई, 13 सप्टेंबर : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायलयाने तुर्तास स्थगिती दिली आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारवर भाजपने सडकून टीका केली आहे. मात्र, तत्कालीन फडणवीस सरकारनेच आपल्याला मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात बाजू मांडू नये, असं सांगितले होतं, असा दावा  राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी (Ashutosh Kumbhakoni) यांनी केल्याचं एक वृत्त सध्या फिरत आहे. मात्र, ते पूर्णपणे खोटं असल्याचं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा...खासदार नवनीत राणा यांनी आता 'या' वादात घेतली उडी, साधला थेट मुख्यमंत्र्यावर निशाणा

महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी सांगितलं की, मराठा आरक्षण प्रकरणी आपण राज्य सरकारकडून बाजू मांडली आहे. उच्च न्यायालयात मी बाजू मांडू नये, अशी मराठा समाजाची भूमिका होती. कुंभकोणी हे मराठा नाहीत, त्यामुळे माजी महाधिवक्ता थोरात यांना बाजू मांडण्यास सांगावे, अशी विनंती करण्यात आली. खंबाटा यांनी काम खटला लढवावा, असेही सांगण्यात आले. त्यावेळी कुंभकोणी मुख्यमंत्र्यांना भेटले आणि त्यांनी आपल्यावर विश्वास नसेल, तर आपण बाजू मांडणार नाही, असे सांगितले आणि परिणामी ते बाजूला राहिले. बाळासाहेब सराटे यांनीही तशी मागणी केल्याचे वृत्त लोकसत्तामध्ये प्रकाशित झाले होते. अर्थात हा संपूर्ण घटनाक्रम उच्च न्यायालयातील सुनावणीसंदर्भातील आहे. उच्च न्यायालयात ही केस फडणवीस सरकारने जिंकली.

मात्र, पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. राज्याचे महाधिवक्ता कोण असतील, हे नव्या सरकारने ठरवायचे असते. कुंभकोणी यांनी राजीनामा देण्याची इच्छा प्रदर्शित केली, तेव्हा त्यांनाच काम करण्यास ठाकरे सरकारने सांगितले. पण त्याचवेळी कटणेश्र्वर यांना बाजूला केले. आता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणात वकिलाची निवड सुद्धा ठाकरे सरकारने केली. तरीही फडणवीस यांच्यावर खापर फोडण्याचा प्रयत्न काही लोक करीत आहेत.

दरम्यान, महाराष्ट्र टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2019 मध्ये मराठा आरक्षणाचा खटला सुरू होता. तेव्हा सरकारनं सांगितल्यामुळेच आपण मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात न्यायालयात युक्तिवाद केला नाही,' असा खुलासा कुंभकोणींनी केला आहे

मराठा आरक्षणावरून माजी सरकारी वकील निशांत कटनेश्वरकर यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला होता. यात त्यांनी आशुतोष कुंभकोणी हे एकदाही मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर युक्तिवाद करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आले नव्हते. खरंतर हे त्यांचे कर्तृव्य होते. पण, आज मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे, त्याला कुंभकोणीही जबाबदार आहे, असा दावा कटनेश्वरकर यांनी केला होता.

हेही वाचा...लस येत नाही तोपर्यंत निर्बंध कायम, मास्क न वापरणाऱ्यांबाबत कठोर आदेश

कटनेश्वरकर यांच्या दावा खोडून काढत कुंभकोणी यांनी फडणवीस सरकारनेच युक्तिवाद करण्यापासून रोखले होते, असा खुलासा केला आहे.  मराठा आरक्षणावर 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्याआधी सोलापुरात मराठा आरक्षण संघटनेची बैठक झाली होती. त्यावेळी या संघटनेनं फडणवीस सरकारने  माजी महाधिवक्ता व्ही. ए. थोरात यांना युक्तिवाद करू द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने त्यांना परवानगी दिली. त्यामुळे मी या खटल्यापासून बाजूला राहिलो होतो, असा खुलासा कुंभकोणींनी केला.

तसंच, कोर्टात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली नसली तरी सरकारची बाजू भक्कम व्हावी यासाठी काम केले होते, असंही कुंभकोणी यांनी म्हटलं आहे.

Published by: sachin Salve
First published: September 13, 2020, 12:45 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading