Home /News /mumbai /

...तर देवेंद्र फडणवीस यांना द्यावा लागेल राजीनामा, अशी आहे पुढील प्रक्रिया

...तर देवेंद्र फडणवीस यांना द्यावा लागेल राजीनामा, अशी आहे पुढील प्रक्रिया

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी भाजपला 30 नोव्हेंबरला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले

    मुंबई,23 नोव्हेंबर:राज्याच्या राजकारणात शनिवारी सकाळी मोठा भुकंप आला. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या उपस्थितीत देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या मदतीने सरकार स्ठापन केले. एवढेच नाही तर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ शपथ घेतली. राजभवनात सकाळी आठ वाजून पाच मिनिटांनी शपथविधीचा सोहळा पार पडला. राज्यपालांनी भाजपला 30 नोव्हेंबरला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार बहुमत सिद्ध करू न शकल्यास या सरकारवर राजीनाम्याची नामुष्की ओढवली जाण्याची शक्यता आहे. अशी आहे पुढील कायदेशीर प्रक्रिया... राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी भाजपला 30 नोव्हेंबरला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. या दिवशी हंगामी विधानसभा अध्यक्ष निवडला जाईल. निवडण्यात आलेले अध्यक्ष सर्व आमदारांना पद आणि गोपनियतेची शपथ देतील. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक होईल. भाजप विरोधात तिन्ही पक्ष एकत्रपणे अध्यक्ष पदासाठी उमेदवार देतील. या निवडणुकीत ज्या पक्षाचा उमेदवार निवडून येईल, त्याच पक्षाचे सरकार स्थापन होईल. भाजपच्या अध्यक्ष पदाचा उमेदवाराचा पराभव झाल्यास देवेंद्र फडणवीस सरकारला राजीनामा द्यावा लागेल. शपथविधी झाला पण भाजपसमोर पक्षांतरबंदी कायद्याचा पेच.. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीत सगळ्यात मोठा पक्ष असलेला भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधल्या एका गटाने सरकारस्थापनेचा दावा केला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री. अजित पवार यांना पक्षातल्या 20 ते 25 आमदारांचे समर्थन आहे, असे बोलले जात आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या निर्णयाबद्दल आपल्याला काहीच माहीत नव्हते, असे म्हटले आहे. त्यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याची आठवणही करून दिली आहे. काय आहे पक्षांतरबंदी कायदा? भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या कलमानुसार हा पक्षांतरबंदी कायदा आहे. 1985 मध्ये घटनेत दुरुस्ती करून हा कायदा आणण्यात आला. राजकीय स्वार्थासाठी जेव्हा राजकीय नेते पक्षांतर करू लागले तेव्हा या कायद्याची आवश्यकता निर्माण झाली. पक्षांतरामुळे संधिसाधूपणा आणि राजकीय अस्थिर्य वाढीला लागले. त्यातच जनमताचाही अनादर होऊ लागला. 2/3 आमदारांची गरज या कायद्यानुसार, जर एखाद्या सदस्याने पक्षाने काढलेल्या व्हिपविरुद्ध मतदान केले, राजीनामा दिला, निवडणुकीनंतर पक्षांतर केले किंवा निवडून आलेला सदस्य दुसऱ्या पक्षात गेला तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. 2003 मध्ये या कायद्यात आणखी सुधारणा करण्यात आली. यानुसार, एक व्यक्तीच नाही तर एखादा गट दुसऱ्या पक्षात गेला तरी तो घटनाबाह्य ठरते. त्यानंतर आणखी काही सुधारणा झाल्या आणि पक्षांतर करायचे असेल तर दोन तृतियांश सदस्यांची आवश्यकता असते. राष्ट्रवादीची भूमिका काय असेल? शरद पवारांनी म्हटल्यानुसार, आता या आमदारांवर पक्षांतरबंदीची कारवाई होऊ शकते का, असा सवाल विचारला जातोय. या कायद्यानुसार एका पक्षातले सदस्य जर दुसऱ्या पक्षासोबत जाणार असतील तर कमीत कमी दोन तृतियांश बहुमताची गरज पडेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 54 आमदार निवडून आलेत. त्यामुळे अजित पवार यांना भाजपसोबत जायचं असेल तर एकूण 41 आमदारांच्या समर्थनाची आवश्यकता आहे. पण सध्या मात्र 20 ते 25 आमदार अजित पवारांसोबत आहेत, असे म्हटले जाते. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. आता अजित पवार यांनाही विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेते पदावरून काढून टाकण्यात आले आहे. शरद पवारांची भूमिका महत्त्वाची महाराष्ट्राच्या राजकारणात ज्या काही घडामोडी घडतायत ते पाहता पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांवर कारवाई होणार का हा मोठा प्रश्न आहे. याबद्दल आता शरद पवार नेमकी काय भूमिका घेतात ते पाहावं लागेल.
    Published by:Sandip Parolekar
    First published:

    Tags: Ajit pawar, BJP, C m devendra fadanvis, Cong ncp, Maharashtra government महाराष्ट्र, Sharad Pawar (Politician)

    पुढील बातम्या