लसीकरण कॅम्पवर विश्वास कसा ठेवायचा? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

मुंबईतील बोगस लसीकरण प्रकरणावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा करत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबईतील बोगस लसीकरण प्रकरणावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा करत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

  • Share this:
    सुस्मिता भदाणे, प्रतिनिधी मुंबई, 22 जून: मुंबईतील पश्चिम उपनगरात असेलल्या कांदिवली (Kandivali) परिसरात बोगस लसीकरण (Fake Vaccination Camp) झाल्याचं प्रकरण उघडकीस आलं आहे. या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपींना अटक सुद्धा केली आहे. मुंबई सारख्या शहरात उच्चभ्रू वस्तीत झालेल्या या बोगस लसीकरणावरुन हायकोर्टाने (High Court) राज्य सरकारला (Maharashtra Government) विचारणा करत कारवाईच्या संदर्भातील अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. कांदिवली परिसरातील या बोगस लसीकरणाच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांच्यावतीने अ‍ॅड ब्रुनो कॅस्टिलिनो यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. मुंबईतील पॉश सोसायटीत बोगस लसीकरण मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी या बोगस लसीकरणाची गंभीर दखल घेत कोरोना काळात हा नागरिकांच्या जीवांशी खेळण्याचा प्रकार असल्याचं म्हटलं आहे. अशा लसीकरण कॅम्पवर लोकांनी विश्वास तरी ठेवायचा कसा? असा सवालही हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेला विचारला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही सुनावणी पार पडली. खासगी लसीकरण केंद्रांवर होणाऱ्या बोगस लसीकरणाचा मुद्द्यावर न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या बोगस लसीकरण प्रकऱणावर काय कारवाई करण्यात आली असा सवाल करत हायकोर्टाने पालिकेला केला आहे. यावर पालिकेच्या वतीने सांगिण्यात आले, या प्रकरणात पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे त्यात एका डॉक्टरचाही समावेश आहे. तसेच पोलिसांचा अधिक तपास सुरू आहे. कोरोनाच्या संकट काळात नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कलमे लावून कारवाई करण्यात यावी असंही न्यायालयाने निरिक्षण नोंदवले आहे.
    Published by:Sunil Desale
    First published: