• Home
  • »
  • News
  • »
  • mumbai
  • »
  • अमेरिकेतून 'ते' भ्रूण भारतात आणण्यासाठी जोडप्याची धडपड; परवानगीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव

अमेरिकेतून 'ते' भ्रूण भारतात आणण्यासाठी जोडप्याची धडपड; परवानगीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव

अमेरिकेतून (USA) भारतात (India) परतलेल्या एका जोडप्यानं सरोगसीसाठी (Surrogacy) अमेरिकेत सुरक्षित ठेवलेला त्यांचा भ्रूण (Embryo) भारतात आणण्याची परवानगी देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे (Mumbai High Court) केली आहे.

  • Share this:
मुंबई 31 ऑगस्ट : अमेरिकेतून (USA) भारतात (India) परतलेल्या एका जोडप्यानं सरोगसीसाठी (Surrogacy) अमेरिकेत सुरक्षित ठेवलेला त्यांचा भ्रूण (Embryo) भारतात आणण्याची परवानगी देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे (Mumbai High Court) एका याचिकेद्वारे (Plea) केली आहे. कायद्यातील बदलांमुळे या जोडप्याला फ्लोरिडातील (Florida) लॅबमध्ये क्रायो-प्रिझर्व्हड (Cryo-Preserved) स्वरूपात असलेला त्यांचा गोठवलेला भ्रूण भारतात आणण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारावर गदा येत असल्याचे सांगत त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने 13 सप्टेंबर रोजी हे प्रकरण सविस्तर सुनावणीसाठी ठेवले असून, केंद्र, राज्य सरकार, इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि इतर विभागांना नोटीसा बजावल्या आहेत. आता चाळीशीत असलेल्या या अपत्यहीन भारतीय जोडप्याने फ्लोरिडामध्ये वास्तव्यास असताना 2014 मध्ये सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञानाच्या (एआरटी-ART-Assisted Reproductive Technology) मदतीने आपला भ्रूण लॅबमध्ये तयार केला. त्यावेळी भारतात सरोगसीसाठी भ्रूण परदेशातून आणण्यास परवानगी होती. मात्र, ऑक्टोबर 2015 मध्ये आयसीएमआरच्या (ICMR) मार्गदर्शक सूचनेनुसार वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने वैज्ञानिक संशोधन वगळता इतर कारणांसाठी मानवी भ्रूणांची आयात करण्यास बंदी घालणारी अधिसूचना जारी केली. दरम्यान, मार्च 2016 पर्यंत, या जोडप्याच्या भ्रुणाचं सहाय्यक तंत्रज्ञानाद्वारे फलन होऊन तो गोठवण्यात आला. नंतर 2019 मध्ये हे जोडपे भारतात परतलं, मात्र त्यांना अमेरिकेतील लॅबमध्ये गोठवलेला भ्रूण (Frozen Embryo) आणणं कायद्यानी शक्य नव्हतं. सचिन वाझेला कोर्टाचा दिलासा; उपचारासाठी दिली परवानगी, पण ठेवली 'ही' अट तत्पूर्वी 2018 मध्ये त्यांनी याबाबतीत परवानगी मिळण्यासाठी सबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज आणि विनंती पत्रे पाठवली होती, मात्र त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे अखेर या जोडप्याने 2015 च्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यांचा गोठवलेला भ्रूण आणण्यावर असलेली बंदी घटनाबाह्य (Unconstitutional) आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत देण्यात आलेल्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. ही अधिसूचना ‘बेकायदेशीर’ म्हणून रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत आणि त्यांचा 5 वर्षीय भ्रूण ‘जैविक मालमत्ता’ (Biological Property) म्हणून भारतात पाठवण्यास परवानगी द्यावी, जेणेकरून त्यांना जैविक संकल्पनेसाठी प्रतिबंधित नसलेल्या सरोगसी (Surrogacy) प्रक्रियेद्वारे स्वतःचे अपत्य जन्माला घालता येईल, असं या याचिकेत म्हटल्याचं या जोडप्याचे वकील नितीन प्रधान (Advocate Nitin Pradhan) यांनी सांगितलं. 2015मध्ये घालण्यात आलेली ही बंदी तर्कहीन असून, जैविक पद्धतीने मूल होण्याचा या जोडप्याचा अधिकार नियमांच्या चौकटीद्वारे रोखला जाऊ शकत नाही. या अधिसूचनेपूर्वी सरोगसीसाठी भ्रूण निर्मिती, जतन आणि आयात करण्यास प्रतिबंध करणारा कोणताही कायदा नव्हता. पतीच्या अटकेच्या कारवाईवर नीलम राणेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाल्या... तसंच सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) डिसेंबर 2015 मध्ये एका प्रकरणात असा निर्णय दिला आहे की, जिथे ही प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे, तिथे भ्रीण आणण्यास परवानगी आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतरही केंद्राने किंवा आयसीएमआरने आजपर्यंत त्या अनुषंगाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नाहीत. त्याचप्रमाणे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानुसार कायदेशीर चौकटीत बसत असूनदेखील, याबाबत जून 2021 आयसीएमआरकडे केलेल्या विनंतीला कोणताही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही, असंही प्रधान यांनी सांगितलं. आपल्या देशात सरोगसीचे नियमन करण्यासाठी दोन कायदे प्रस्तावित आहेत. एक म्हणजे सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान अर्थात एआरटी (ART) रेग्युलेशन बिल 2020. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण स्थायी समितीकडे हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. भारतामध्ये प्रजनन उपचार सुविधा सक्षम करण्याच्या उद्देशाने उपचाराच्या सोयीसाठी भ्रूण आयात आणि निर्यात करण्याची शिफारस यात करण्यात आली आहे. तसेच ब्रिटनमध्ये (यूके) सरोगसीसाठी भ्रूण आयात किंवा निर्यात करण्यास मनाई नाही, तिथल्या कायद्याचा हवालाही या याचिकेत देण्यात आला आहे, असंही प्रधान यांनी नमूद केलं.
First published: