मोठी बातमी, मुख्यमंत्र्यांनी लिहिले राष्ट्रपतींना पत्र, राज्यपालांची घेणार भेट!

मोठी बातमी, मुख्यमंत्र्यांनी लिहिले राष्ट्रपतींना पत्र, राज्यपालांची घेणार भेट!

वर्षभरानंतर पहिल्यांदाच ही भेट होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष या भेटीकडे लागले आहे.

  • Share this:

मुंबई, 11 मे : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे आता महाविकास आघाडी सरकारकडून नव्या प्रयत्न केले जात आहे. याच मुद्यावरून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav Thackery) हे आज सायंकाळी 5 वाजता राज्यपालांच्या (Governor bhagat singh) भेटीला जाणार आहेत. कोरोना परिस्थिती आणि मध्यतंरी झालेल्या वादानंतर ही पहिल्यांदाच ही भेट होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं  आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचं सांगितलं होते. त्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे आता थेट राष्ट्रपतींकडे हा मुद्दा मांडत आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आरक्षणाच्या मुद्दयावर पत्र लिहिलं आहे, ते पत्र राज्यपालाकडे सुपूर्द करण्यात येईल.

राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला असल्याची टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. आता पुन्हा मराठा आरक्षणाचा चेंडू केद्राच्या कोर्टात ढकलण्यात येत आहेत. गेल्या वर्षभरानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये भेट होत आहे.

मधल्या काळात राज्यपाल नियुक्त आमदारांवरून वाद,  विमान प्रवासाचा वाद,  राज्यपालांनी लिहिलेलं पत्र, कोरोना आणि कंगाना अशा अनेक मुद्यांवरून राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये वाद पेटला होता. या वादानंतर मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यामध्ये संवाद दुरावला होता. आता वर्षभरानंतर पहिल्यांदाच ही भेट होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष या भेटीकडे लागले आहे.

मुख्यमंत्र्यांची मराठा आरक्षणाच्या निकालावर प्रतिक्रिया

गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला.

आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले.

आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी.

Published by: sachin Salve
First published: May 11, 2021, 8:31 AM IST
Tags:

ताज्या बातम्या