शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीत मराठ्यांसाठी 12 टक्के राखीव जागा? संभाजीराजेंची माहिती

शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीत मराठ्यांसाठी 12 टक्के राखीव जागा? संभाजीराजेंची माहिती

मराठा संघटनांचं म्हणणं समजून घेण्यासाठी मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

  • Share this:

मुंबई, 2 डिसेंबर : मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती देण्यात आल्याने पेच निर्माण झाला आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी आणि मराठा संघटनांचं म्हणणं समजून घेण्यासाठी मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीला उर्जामंत्री नितीन राऊत, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे-पाटील, संभाजीराजे छत्रपती, वीरेंद्र पवार हे उपस्थित होते.

मराठा समाजासाठी शैक्षणिक प्रवेश, आगामी नोकरभरतीसाठी जाहीर केलेल्या जागांवर अतिरिक्त 12 टक्के जागांच्या पदांची निर्मिती करावी, या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली आहे. मराठा संघटनांसोबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण मंत्री उपसमितीचे सदस्य यंच्यात बैठक झाली. यात ही सकारात्मक चर्चा झाल्याचं संभाजीराजे यांनी सांगितलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत मराठा क्रांती मोर्च्याकडून मुख्यमंत्र्यांना मागण्यांचं एक पत्र देण्यात आलं आहे.

काय आहे प्रमुख मागण्या?

1) मराठा आरक्षणाचा मुद्दा घटनापीठाकडे गेल्यानंतर घटनापीठाने त्यावर दिलेली स्थगिती याबाबत मराठा संघटनांच्यावतीने काही कायदेशीर बाबी शासनापुढे मांडलेल्या आहेत त्याचा राज्य शासनाने विचार करावा

2) एस इ बी सी अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जावेत. ओबीसी समाजाला दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक सवलतींप्रमाणे मराठा समाजालाही सवलती दिल्या जाव्यात, वसतिगृहे बांधली जावीत.

3) महावितरणच्या जागांबाबत भरती प्रक्रिया पूर्ण होत आली असताना न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रक्रिया थांबविण्यात आली. कागदपत्रांची पडताळणी आता केली जाते आहे. परंतु त्याचा फटका एसीबीसी आरक्षणांतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांवर होऊ नये

4) मराठा आरक्षण अंतर्गत वर्ष 2019 मध्ये राज्यसेवा आयोगामार्फत ज्या उमेदवारांची निवड एसीबीसी अंतर्गत झालेली आहे अशा उमेदवारांना अजूनही नोकरीमध्ये रुजू करून घेण्यात आलेले नाही. अशा व्यक्तींना ताबडतोब रुजू करून घेण्यात यावे.

5) मराठा आंदोलकांवर असलेल्या केसेस शासनाने मागे घेतल्या असल्या तरीही गंभीर आणि अतिगंभीर अंतर्गत खटले अजूनही मागे घेतलेले नाहीत, असे सर्व खटले मागे घेण्यात यावेत.

Published by: Akshay Shitole
First published: December 2, 2020, 8:06 PM IST

ताज्या बातम्या