मुख्यमंत्री लोकायुक्तांच्या कक्षेत पण, ही बाब ठरणार महत्त्वाची!

विवेक कुलकर्णी, प्रतिनिधी

मुंबई, 29 जानेवारी : मुख्यमंत्री आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत चौकशी करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकायुक्त मंजुरीसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. अखेर त्यांच्या या लढ्याला यश आले आहे. परंतु, सरकारने हा निर्णय जरी घेतला असला तरी मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीसाठी नवी अट घातली आहे.

अण्णा हजारे यांनी 30 जानेवारीपासून लोकपाल नियुक्ती, लोकायुक्त कायद्यासाठी आंदोलन करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यापूर्वी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. लोकायुक्त, उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहे. या निर्णयामुळे लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करू शकणार आहे. ही चौकशी इन कॅमेरा सुनावणी घेता येणार आहे. तसंच विरोधी पक्ष नेतेही लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री पद जरी लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणलं असलं तरीही विद्यमान मुख्यमंत्र्यांविरोधात लोकायुक्त चौकशी करू शकणार नाही. चौकशी करायची असल्यास त्या व्यक्तीनं मुख्यमंत्रिपद सोडल्यानंतर आणि त्या चौकशीसाठी राज्यपालांनी परवानगी दिल्यानंतरच लोकायुक्त चौकशी करू शकणार आहेत.

दरम्यान, अण्णा हजारे यांच्या मागणीनुसार आम्ही निर्णय घेतला आहे. आमची त्यांना विनंती आहे की, त्यांनी त्यांचं उद्या सुरू होत असलेलं आंदोलन मागे घ्यावं. अशी विनंतीही गिरीश महाजन यांनी केली आहे.

अण्णा हजारे यांनी लोकपाल नियुक्ती, लोकायुक्त कायद्यासाठी आंदोलन करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. सरकारने लोकपाल आणि लोकायुक्त त्याचबरोबर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी बाबत वारंवार आश्वसानं दिलं होतं. पण अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे अण्णांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर गिरीश महाजन यांनी राळेगणसिद्धीत जाऊन अण्णांची भेटही घेतली होती.

अशी होणार लोकायुक्त / उपलोकायुक्तांची निवड

5 जणांची समिती असणार

अध्यक्ष - 1) मुख्यमंत्री

सदस्य - 2) विधानसभा अध्यक्ष

3) विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते

4) हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती

5) राज्यपालांनी नेमलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ

=================================