विरोधकांवर गंभीर आरोप ते मराठा आरक्षणाची माहिती, मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेले 10 मुद्दे

मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. जाणून घेऊयात मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनातील 10 ठळक मुद्दे

News18 Lokmat | Updated On: Nov 27, 2018 01:26 PM IST

विरोधकांवर गंभीर आरोप ते मराठा आरक्षणाची माहिती, मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेले 10 मुद्दे

मराठा आरक्षणावरून विरोधकांनी सभागृहात प्रचंड गदारोळ घातल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत भलतेच आक्रमक झाले. मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. जाणून घेऊयात मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनातील 10 ठळक मुद्दे :

मराठा आरक्षणावरून विरोधकांनी सभागृहात प्रचंड गदारोळ घातल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत भलतेच आक्रमक झाले. मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. जाणून घेऊयात मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनातील 10 ठळक मुद्दे :


विरोधकांनीसामजविघातक कृती करु नये, एकत्रितपणे निर्णय करुया.

विरोधकांनी सामजविघातक कृती करु नये, एकत्रितपणे निर्णय करुया.


विरोधक ढोंगी आहेत , विरोधकांना केवळ राजकारण करायचं आहे.

विरोधक ढोंगी आहेत , विरोधकांना केवळ राजकारण करायचं आहे.

Loading...


आरक्षणाचा मुद्द्यावरून विरोधकांना मुस्लिम समाजाचा वापर करायचा आहे. विरोधकांना मुस्लिम समाजाला फसवायचं आहे.

आरक्षणाचा मुद्द्यावरून विरोधकांना मुस्लिम समाजाचा वापर करायचा आहे. विरोधकांना मुस्लिम समाजाला फसवायचं आहे.


धनगर सामाजाच्या अहवालातल्य़ा योग्य शिफारशी केंद्राकडे पाठवल्या जातील. धनगर समाजासंदर्भात स्पष्ट भूमिका सरकारनं मांडलेली आहे.

धनगर सामाजाच्या अहवालातल्य़ा योग्य शिफारशी केंद्राकडे पाठवल्या जातील. धनगर समाजासंदर्भात स्पष्ट भूमिका सरकारनं मांडलेली आहे.


विरोधकांना दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करायची आहे.

विरोधकांना दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करायची आहे.


हे सरकार मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देणार आहे.

हे सरकार मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देणार आहे.


इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देणार आहे.

इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देणार आहे.


विधेयक मांडण्याआधी सभागृहात एटीआर मांडण्यात येईल.

विधेयक मांडण्याआधी सभागृहात एटीआर मांडण्यात येईल.


 51 अहवालांपैकी एकही अहवाल सादर झाला नाही. कायद्यात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की वार्षिक रिपोर्ट आणि एक्शन टेकन रिपोर्ट द्यायचा आहे.

51 अहवालांपैकी एकही अहवाल सादर झाला नाही. कायद्यात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की वार्षिक रिपोर्ट आणि एक्शन टेकन रिपोर्ट द्यायचा आहे.


राज्य सरकार जी काही कारवाई करतेय ती नियमाने करतेय.

राज्य सरकार जी काही कारवाई करतेय ती नियमाने करतेय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Nov 27, 2018 01:26 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...