मुंबईत घरातच मुली असुरक्षित, 90 टक्के बलात्काराच्या घटना ओळखीच्या व्यक्तीकडूनच...!

मुंबईत घरातच मुली असुरक्षित, 90 टक्के बलात्काराच्या घटना ओळखीच्या व्यक्तीकडूनच...!

मुंबईत प्रौढांपेक्षा लहान मुलांवर अधिक बलात्कार होतात. एकुण बलात्कराच्या संख्येत 69% बलात्कार हे लहान मुलांवर झाले आहेत. मुख्य म्हणजे या 69% प्रकरणात 90% बलात्कार हे त्या पीडीतच्या परिचयाच्या व्यक्तीकडून होतात.

  • Share this:

प्रणाली कापसे, प्रतिनिधी

मुंबई, 21 नोव्हेंबर : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये लहान मुलींवर बलात्कार होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मुंबईत प्रौढांपेक्षा लहान मुलांवर अधिक बलात्कार होतात. एकुण बलात्कराच्या संख्येत 69% बलात्कार हे लहान मुलांवर झाले आहेत. मुख्य म्हणजे या 69% प्रकरणात 90% बलात्कार हे त्या पीडीतच्या परिचयाच्या व्यक्तीकडून होतात. ही धक्कादायक माहिती प्रजा फाऊंडेशनच्या अपराध श्वेत पत्रिकेत पुढे आली आहे. त्यामुळे मुंबईत तरुणाई आणि अल्पवयीन मुलींची सुरक्षा किती धोक्यात आहे हे यावरून समोर येतं. त्याचबरोबर पोलीस विभागातील तपास अधिकारी आणि सरकारी वकील यांच्या कमतरतेमुळे अनेक प्रकरणं ही प्रलंबित राहतात. मग ती तपासाच्या बाबतीत असो अथवा निवाडा मिळण्याच्या बाबतीत.

- पॉक्सोअंतर्गत बलात्काराच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण शहरातील एकूण बलात्काराच्या गुन्ह्यांपैकी 69% आहे. पॉक्सोअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी 90 टक्के गुन्ह्यांमध्ये अपराधी व्यक्ती पीडित बालकाच्या परिचयाची आहे.

- 2014-15 ते 2018-19 या कालावधीमध्ये बलात्कार आणि छेडछाड/लैंगिक अत्याचाऱाच्या घटनांमध्ये अनुक्रमे 22 % आणि 51%ने वाढ झालेली आहे.

इतर बातम्या - देवा! खात्यातून काढत होता कोणा दुसऱ्याचे पैसे, म्हणाला- मला वाटलं मोदींनी टाकले

- शहरातील एकूण 22,875 कुटुंबाच्या सर्वेक्षणातून असे आढळले की, 28% उत्तरदात्ते गुन्ह्याची घटना घडताना प्रत्यक्षदर्शी होते, त्यापैकी 59% जणांनी घटनेची माहिती पोलिसांना कळवलीच नाही. तसंच 27 टक्के उत्तरदात्यांनी त्यांच्या बाबतील गुन्हा घडल्याचं सांगितलं, त्यातही 43 % लोकांनी घटनेची माहिती पोलिसांना दिली नाही.

- मुंबईत सन 2017 मध्ये भारतीय दंड विधान अंतर्गत दाखल झालेल्या एकूण 1,05,404 खटल्यांपैकी  69% खटले वर्षाअखेरीपर्यंत प्रलंबित होते.

- सगळ्या धक्कादायक म्हणजे प्रमुखे गुन्हे तपासणी अधिकाऱ्यांची संख्याचं कमी आहे. जुलै 2019 पर्यंतच्या माहितीनुसार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांची 41% पदे रिक्त आहेत आणि पोलीस उप-निरिक्षकांची 28% पदे रिक्त आहेत.

- मार्च 2019 पर्यंतच्या माहितीनुसार, सत्र न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची 15% पदे रिक्त आहेत. सरकारी वकिलांची 15 पदे मंजूर असून केवळ एक कायम सरकारी वकिल कार्यरत आहे.

इतर बातम्या - 'रड्या ऑफ द ईयर अवार्ड संज्यालाच दिला पाहिजे'

खरंतर, मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या शहरांत कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्याकरता यंत्रणेमध्ये अमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, रिक्त असलेल्या पोलिसांच्या जागी तात्काळ नेमणूक होणं गरजेचं आहे. पोलीस आणि नागरिक यांच्यातील नातं सुधारलं पाहिजे. यासाठी जागरूकता आणि परस्पर विश्वास निर्माण करणं अत्यावश्यक आहे.

इतर बातम्या - शिक्षकाने तरुणीला पाठवला अश्लील मेसेज, मनसेनं अर्धनग्र धिंड काढत शिकवला धडा!

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Nov 21, 2019 07:06 PM IST

ताज्या बातम्या