मुंबईतून आणखी एक कार्यालय दिल्लीला हलवणार, केंद्र सरकारचं ठरलं, काय आहे नेमका निर्णय?

 मुंबई, 21 मार्च : काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातून प्रकल्प गुजरातला गेल्यामुळे राजकीय वादंग पेटला होता. यावरून बरेच वाद-विवाद झाले. केंद्र सरकारला महाराष्ट्र आणि मुंबईचे महत्त्व कमी करायचे आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून वारंवार केला जात आहे. आता केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योग आयुक्तांचे कार्यालय नवी दिल्ली येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालयाच्या स्थलांतरावरून देखील उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेने केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालय नवी दिल्लीला स्थलांतरित केल्यावर मुंबईतील कर्मचारीवर्गाबाबत काय निर्णय होणार याबाबत अस्पष्टता असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

केंद्र सरकारने मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयुक्तांचे कार्यालय नवी दिल्ली येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अवर सचिव जयश्री शिवकुमार यांनी वस्त्रोद्योग आयुक्त रूप राशी यांना पत्र लिहून या निर्णयाची माहिती दिली आहे. सध्याचे आयुक्त रूप राशी या भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा सेवेच्या 1994 च्या बॅचच्या अधिकारी आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबाबत पत्रकारांशी बोलण्यास किंवा त्यांच्या कॉलला उत्तर देण्यास राशी यांनी नकार दिला आहे. वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालयाच्या पीआरओने यावर भाष्य केलेले नाही. 'या निर्णयानंतर मुंबईतील कार्यालयात किती कर्मचारी राहतील आणि किती जणांना स्थलांतरित व्हावं लागेल, याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे', असं एका कर्मचाऱ्यानं सांगितलं,  'हिंदुस्थान टाइम्स'ने याविषयीचे वृत्त दिले आहे.

(महाराष्ट्रातले फक्त 16 नाही तर 28 'आमदार' टेन्शनमध्ये! सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?)

केंद्र सरकारने 2013 मध्ये मुंबईतील एअर इंडियाचे मुख्यालय दिल्लीला हलवले. पालघरमध्ये सुरू होणारी मरिन पोलीस अकादमी गुजरातमधील द्वारका येथे हलवण्यात आली. मुंबईत असलेले व्यापार आणि पेटंट कार्यालयही दिल्लीत हलवण्यात आले. भारतीय हवाई दलासाठी वाहतुकीची विमान बांधणी सुविधा नागपुरात होणार होती ती गुजरातला हलवण्यात आली. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने विमानतळ कार्यालये मुंबईहून अहमदाबादला हलवण्याविरुद्ध आवाज उठवला होता. आता केंद्र सरकारच्या या निर्णयांमध्ये वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालयासंबंधी निर्णयाची भर पडली आहे.

'महाराष्ट्र हे वस्त्रोद्योगाचे मोठे केंद्र राहिले आहे. मुंबई ही त्याची राजधानी होती. सध्या इचलकरंजी आणि भिवंडीत कापड उद्योग आहेत. केंद्र सरकार मुंबईहून दिल्ली आणि अहमदाबादमध्ये अनेक महत्वाची कार्यालये हलवत आहे.भाजप-शिवसेना सरकार याचा विरोध का करत नाही? मी याचा निषेध करतो आणि मी हा मुद्दा संसदेत मांडणार आहे', असं खासदार संजय राऊत यांनी या निर्णयासंदर्भात बोलताना सांगितलं.

(उद्धव ठाकरेंनंतर निवडणूक आयोगाचा पवारांना धक्का, राष्ट्रवादीच्या घड्याळाबाबत मोठा निर्णय!)

'आपली मुंबई खूप प्रगतीशील आणि विकसित आहे. मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा हा प्रयत्न खूप दुर्देवी आहे'. अशी प्रतिक्रिया खासदार अनिल देसाई यांनी दिली.

शिवसेनेच्या उपनेत्या विशाखा राऊत म्हणाल्या, की 'ते मुंबईला लुटत असून हे खूप खेदजनक आहे. माझे काका वस्त्रोद्योग आयुक्त म्हणून काम करत होते. मुंबईची अर्थव्यवस्था गिरण्यांवर अवलंबून होती. दुर्देवाने या गिरण्या बंद झाल्या आहेत आणि त्यांची जागा टोलेजंग इमारतींनी घेतली आहे.'

 मुंबईत वस्त्रोद्योग कार्यालयाची स्थापना कधी झाली?

दरम्यान, मुंबईतील या वस्त्रोद्योग कार्यालयाची स्थापना 1943 मध्ये जागतिक दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान संरक्षण दल तसेच नागरिकांना कापड पुरवठ्यासाठी करण्यात आली. महायुद्ध संपल्यानंतर वस्त्रोद्योग आयुक्तांना युद्धामुळे निर्माण झालेल्या टंचाईच्या स्थितीत नागरी वापरासाठी असलेले कापडाचे प्रकार, वितरण आणि किंमतीवर नियंत्रण करण्याचे नियामक कार्य देण्यात आले होते. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर या कार्यालयाने विकासात्मक भूमिका स्वीकारली आणि वस्त्र तसेच वस्त्रोद्योगाच्या सर्व विभागांच्या आधुनिकीकरण आणि वाढीसाठी योगदान दिले. वस्त्रोद्योग आयुक्त पदावर वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक होत असे. हे पद मुंबईत असल्याने महाराष्ट्र केडरचे अनेक आयएएस अधिकारी त्यासाठी अर्ज करायचे. त्यामुळे त्यांचा केंद्रीय प्रतिनियुक्तीचा कालावधीही पूर्ण होत असे.

मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयु्क्त कार्यालय आता दिल्लीला स्थलांतरित करण्याचा निर्णय केंद्रानं घेतला असून वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अवर सचिव जयश्री शिवकुमार यांनी वस्त्रोद्योग आयुक्तांना या निर्णयाची लिखित स्वरुपात माहिती दिली आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की, 'मला तुम्हाला कळवण्याचे निर्देश दिले जात आहेत की प्रभाविता वाढवण्यासाठी आणि संसाधनांचा उत्तम वापर करण्यासाठी टेक्सटाइल कमिश्नर आणि टेक्सटाइल कमिटी कार्यालयाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने घेतला आहे. या पुनर्रचना प्रक्रियेत वस्त्रोद्योग आयुक्त आणि काही प्रमुख अधिकाऱ्यांना वस्त्रोद्योग मंत्रालयात स्थलांतरित करणे, मंत्रालयाची तांत्रिक शाखा मजबूत करण्यासाठी अधिकारी - कर्मचाऱ्यांची मुख्य कार्यालय आणि क्षेत्रीय कार्यालयातून मुख्य कार्यालय किंवा क्षेत्रीय कार्यालयात नेमणूक किंवा प्रतिनियुक्ती करण्यात येणार आहे.'

पुनर्रचना किंवा विलिगीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्याची पहिली पायरी म्हणून एक संयुक्त वस्त्रोद्योग आयुक्त, दोन उपसचिव स्तर (संचालक दर्जाचे) आणि दोन उपसंचालक स्तरावरील अधिकारी तसंच काही प्रमुख कर्मचाऱ्यांना दिल्लीला हलवलं जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. पत्रानुसार, वस्त्रोद्योग आयुक्त मंत्रालयात तर इतर अधिकारी नोएडा येथील प्रादेशिक कार्यालयात बसतील. सर्व अधिकाऱ्यांना 5 एप्रिल 2023 पर्यंत स्थलांतरित होण्यास सांगण्यात आले आहे. नवीन निर्णयानुसार, आता वस्त्रोद्योग आयुक्त हे वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे प्रमुख तांत्रिक सल्लागार म्हणून काम करतील. तांत्रिक-आर्थिक सर्वेक्षण करतील. त्यांच्या अमृतसर, नोएडा, इंदूर, कोलकाता, बंगळुरू, कोईम्बतूर, नवी मुंबई आणि अहमदाबाद येथील आठ प्रादेशिक कार्यालयांद्वारे व वस्त्रोद्योगाच्या सामान्य आर्थिक स्थितीबाबत सरकारला सल्ला देतील.