CBSE Exams: सीबीएसई 12वीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मानले पंतप्रधानांचे आभार

मुंबई, 1 जून: कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता सीबीएसई बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द (CBSE Board 12th Exam cancelled) करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्धल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना धन्यवाद दिले आहेत. परवाच मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या लाईव्ह संबोधनातून 12 वी तसेच अशा काही महत्वाच्या परीक्षांच्या आयोजनाच्या बाबतीत संसर्ग वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय स्तरावरून योग्य निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी केली होती.

कोरोनाचा संसर्ग अजूनही वाढत असून दहावी व बारावी सारख्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी पालकांकडूनही होत होती. मुख्यमंत्र्यांनी देखील यासंदर्भात आपले म्हणणे मांडले होते. राज्यातही दहावीच्या परीक्षा न घेता मूल्यांकनाच्या आधारे विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच घेतला आहे. मात्र, अद्यापही राज्य सरकारने बारावीच्या परीक्षांच्या संदर्भात निर्णय घेतलेला नाहीये.

आज सायंकाळच्या सुमारास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीनंतर सीबीएसई बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन सीबीएसई बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षितेला सर्वात जास्त महत्त्व आहे आणि यात कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही.

CBSE BREAKING: मोदींचा मोठा निर्णय; बारावीची परीक्षा रद्द

शैक्षणिक धोरण एक असावं - मुख्यमंत्री

दोन दिवसांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी राज्याला संबोधित करत एक शैक्षणिक धोरणाची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं की, शिक्षण हा सुद्धा महत्त्वाचा घटक आहे. आपण दहावीच्या परीक्षांसंदर्भात निर्णय घेतला आहे. यावर्षी दहावीच्या परीक्षा न घेता मुल्यांकन करुन दहावीच्या विद्यार्थ्यांना पास करणार आहोत. दहावीचा निर्णय तर घेतला बारावीच्या संदर्भातही निर्णय घेणार आहोत. बारावीच्या बाबतीत आढावा घेत आहोत त्याबाबत काय पद्धत ठरवता येईल ते ठरवून लवकरात लवकर हा सुद्धा निर्णय घेऊ. मला अशी एक गोष्ट वाटते की, जशी बारावीच्या परीक्षेवर पुढचं शिक्षण अवलंबून असतं. नीट परीक्षा असेल, इंजिनिअरिंगची असेल किंवा इतर राज्यात जाऊन शिक्षण घेण्याची वेळ येते. तर त्यासाठी केंद्र सरकारने धोरण ठरवायला हवं, ही परिस्थिती संपूर्ण देश नाही तर जग ग्रासून टाकणारी आहे. शंभर वर्षांपूर्वी अशी परिस्थिती आली होती आणि त्यानंतर अशा परिस्थितीला आपण तोंड देत आहोत.

ज्या परीक्षांचं महत्त्व पुढील आयुष्यावर परिणाम करणारा आहे. भवितव्य त्याच्यावर अवलंबून आहे. मी गेल्यावर्षी पंतप्रधानांना एक विनंती केली होती तिच आज आपल्या माध्यमातून करत आहेत. पत्र लिहायचं असेल तर पत्र लिहिल बोलायची आवश्यकता असेल तर बोलेल सुद्धा. की काही वेळेला हे जे निर्णय आहेत ते सर्व देशासाठी त्याचं एक धोरण असायला हवं. बारावीच्या परीक्षा आहेत काय करायला हवं. देशात त्याचे जर पडसाद उमटणार असतील तर देशासाठी शैक्षणिक धोरण एक असायचा हवं. हा निर्णय केंद्राने घेतला पाहिजे. केंद्राने आम्हाला मार्गदर्शन करायला हवा. दहावीचा निर्णय आम्ही घेतला बारावीच्या परीक्षांबाबतही निर्णय घेणार आहोत. पण हा निर्णय संपूर्ण देशभरात एकसारखा हवा. नाहीतर एखाद्या राज्यात परिस्थिती आटोक्यात असेल तर परीक्षा होते तर एखाद्या राज्यात परिस्थिती आटोक्याच्या बाहेर असेल तर परीक्षा होणार नाही. विद्यार्थ्यांचं नेमकं भवितव्य काय? तर त्याच्यात सुद्धा एक समानता असायला हवी. त्यामुळे शैक्षणिक धोरण एक असावं.