ठाकरे सरकारला झटका, कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचे काम थांबवण्याचे कोर्टाचे आदेश

मुंबई, 16 डिसेंबर : आरेतील मेट्रो कारशेड (metro car shed kanjurmarg) कांजूरमार्गला हलवण्यावरून ठाकरे सरकार (thackeray government) आणि भाजपमध्ये वाद पेटलेला आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे. कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम थांबवण्याचे आदेशच न्यायालयाने दिले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm Uddhav Thackery) यांनी आरेतील 800 एकर जागा जंगल म्हणून घोषित केली होती. आरेतील प्रस्तावित कारशेड हे कांजूरमार्गला हलवण्यात आले होते. कांजूरमार्गमध्ये कारशेडचे काम सुद्धा सुरू झाले आहे. पण, सरकारच्या या निर्णयावर भाजपने जोरदार आक्षेप घेत ही जागा केंद्राची असल्याचा दावा केला होता. या प्रकरणी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली आहे.

Bombay High Court stays the Metro car shed project at Mumbai's Kanjur Marg, asks MMRDA to maintain status quo https://t.co/geidLOApiR

— ANI (@ANI) December 16, 2020

कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचं काम तात्काळ थांबवण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने MMRDA ला दिले आहे. कारशेडच्या जागेची स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. या याचिकेवर फेब्रुवारी महिन्यात अंतिम सुनावणी घेण्यात येणार आहे. विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेणार - अजित पवार दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने मेट्रो कारशेडचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहे. न्यायालयाचा निर्णयाचा आढावा घेण्यात येईल. कांजूरमार्ग प्रकरणी विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेणार आहोत, त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. न्यायालयाच्या लेखी निर्णय वाचून निर्णय घेऊ - आदित्य ठाकरे

Hon’ble HC has granted a stay to Kanjurmarg work. We await the detailed written order to decide the future course of action. This land is crucial for Metro Line 6, 4 and 14, apart from 3, as it will save almost ₹5500 crores of Govt and be a nodal point for 1 crore citizens.

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) December 16, 2020

तर 'आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची वाट पाहत आहोत. न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, हे खरं आहे. मेट्रो लाईन 3 प्रमाणेच मेट्रो लाईन 6, 4 आणि 14 साठी ही जागा अत्यंत मोक्याची आहे. यामुळे राज्य सरकारचे जवळपास  साडे पाच हजार कोटी वाचणार आहे आणि एक कोटी लोकांना प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे, असं पर्यावरण मंत्री आदित्य  ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.