मुंबई, 23 जानेवारी: मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तातडीने सादर करा. तो जसाच्या तसा जाहीर करायचा की नाही हे आम्ही ठरवू, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. अहवाल जाहीर करण्यात यावा यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान कोर्टाने राज्य सरकारला अहवाल देण्याचे निर्देश दिले. या बाबतची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणी आयोगाचा संपूर्ण अहवाल जाहीर होऊ नये, असे राज्य सरकारला वाटते. हा अहवाल जाहीर झाल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे सरकारने कोर्टात सांगितले.
कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल यात तथ्य नाही. तसेच जोपर्यंत अहवला दिला जात नाही. तोपर्यंत आम्ही युक्तिवाद कसा करायचा, असा प्रश्न मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.
सुनावणी दरम्यान, राज्य सरकारने मेगाभरतीवरील स्थगिती तूर्तास उठवण्याची विनंती केली. मात्र कोर्टाने सरकारची मागणी फेटाळून लावली. तसेच न्यायालयाने 6 फेब्रुवारीपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती कायम ठेवली आहे.
भाजपविरोधात आता फक्त फ्रंटफुटवर खेळणार, बहिणीच्या एंट्रीनंतर राहुल गांधींची UNCUT प्रतिक्रिया
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा
