• Home
  • »
  • News
  • »
  • mumbai
  • »
  • "भिक्षेकरुंना आणि बेघर लोकांना सगळं फ्री देणं बरोबर नाही अन्यथा ते काम करणार नाहीत" : मुंबई हायकोर्ट

"भिक्षेकरुंना आणि बेघर लोकांना सगळं फ्री देणं बरोबर नाही अन्यथा ते काम करणार नाहीत" : मुंबई हायकोर्ट

याबाबतीत कोर्टानं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे

  • Share this:
    मुंबई, 03 जुलै:  कोरोनाकाळात (Corona virus) गरिबांपासून श्रीमंत लोकांपर्यंत सर्वांचेच हाल झाले. ज्या लोकांना राहायला घर नाही किंवा जे लोक भिक्षा मागून जीवन जगतात अशा लोकांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं (BMC) सुविधा द्याव्यात या मुद्य्यावर दाखल झालेलया जनहित याचिकेवर शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टात (Bombay High court) सुनावणी पार पडली. याबाबतीत कोर्टानं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 'रस्त्यावरील बेघर आणि भिक्षेकरुंनी (Beggars) देशासाठी काहीतरी केलं पाहिजे, अशा लोकांना जर सगळं मोफत मिळालं तर ते काम करणार नाहीत' अशी टिपणी मुंबई हायकोर्टानं केली आहे. बेघर (Homeless), भिक्षेकरू (Beggars) आणि गरिबांना (Poor People)  तीन वेळा अन्न, पिण्याचं पाणी, राहण्यासाठी जागा आणि सार्वजनिक शौचालयाची (Public Toilet) व्यवस्था करून द्यावी अशी विनंती मुंबईत राहणाऱ्या ब्रिजेश आर्य नावाच्या व्यक्तींना BMC ला केली होती. यानंतर त्यांनी याबाबतीत जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर शुक्रवारी सरन्यायाधीश दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या बेंचनं सुनावणी घेतली. हे वाचा -54 कारखान्यांच्या विक्रीच्या चौकशीसाठी अमित शहांना लिहिणार पत्र: चंद्रकांत पाटील BMC ना यावर बोलताना कोर्टाला माहिती दिली की, गरीब, बेघर आणि भिक्षेकरू लोकांसाठी NGO च्या माध्यमातून अन्न, पाण्याची व्यवस्था तसंच महिलांसाठी सॅनेटरी पॅड्सची व्यवस्था करण्यात येत आहे आणि अनेक लोकं याचा लाभ घेत आहेत. मात्र हायकोर्टानं यावर उत्तर देत, अशा सुविधां संबंधीचे निर्देश या पुढे न देण्याचे आदेश दिले आहेत. गरीब भिक्षेकरू लोकं काम करतात त्यामुळे त्यांना राज्य सरकार सर्वकाही पुरवू शकत नाही. अशा लोकांनी देशासाठी काही योगदान दिल पाहिजे. याचिकाकर्त्यावर प्रश्न विचारत कोर्टानं म्हटलं आहे की जर याचिकेतील सर्व विनंत्या मान्य झाल्या तर लोकांना काम न करण्याचं आमंत्रण देण्यासारखं होईल.
    Published by:Atharva Mahankal
    First published: