भाजपच्या नामनिर्देशित सदस्याविरोधातला खटला BMC हरली, खर्च केले तब्बल 1 कोटी रुपये!

मुंबई, 17 नोव्हेंबर : भारतात सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महालिका (mumbai municipal corporation) उधळपट्टी करण्यावर सुद्धा मागे नाही. गेल्या काही वर्षात शिवसेना (shivsena) भाजपमध्ये (bjp) वितुष्ट निर्माण झाले असताना पालिकेत याचा प्रभाव दिसत आहे. भाजपचे प्रवक्ते आणि मुंबई महापालिकेतील अभ्यासू  नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट (Bhalchandra Shirsat) यांच्या स्थायी समिती सदस्यत्वाच्या विरोधात झालेली उच्च व सर्वोच्च न्यायालयीन लढाई बृहन्मुंबई महानगरपालिका हरली. त्यामुळे शिरसाट यांचे न्यायालयाने सदस्यत्व कायम केले. पण या राजकीय लढाईत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस तब्बल 1 कोटी 04 लाखाचा खर्च आल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारात प्राप्त केली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली (rti activist anil galgali ) यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विधी खात्याकडे भाजपचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांच्या स्थायी समिती सदस्यत्वाच्या विरोधात झालेल्या न्यायालयीन लढाईत करण्यात आलेल्या खर्चाची तपशीलवार माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यांस उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात नेमलेले वकिल व कौन्सिल आणि त्यांस अधिदान करण्यात आलेल्या रक्कमेची माहिती देण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयात 27.38 लाखांचा खर्च

देशातील नामवंत कौन्सिल असलेले अॅड मुकुल रोहितगी यांना 17.50 लाख देण्यात आले. यात 6.50 लाख रुपये कॉन्फरन्ससाठी आणि 2 सुनावणीसाठी 11 लाख रुपये दिलेत. अॅड ध्रुव मेहता यांना 5.50 लाख रुपये, सुकुमारन यांस ड्राफ्ट, कॉन्फरन्स, याचिका दाखल करण्यासाठी 1 लाख रुपये तसेच आणखी एक कॉन्फरन्स व सुनावणीसाठी 2.26 लाख दिले आहेत. ड्राफ्ट व कॉन्फरन्ससाठी 1.10 लाख रुपये अतिरिक्त देण्यात आले आहेत.

तर नऊ वेळा उपस्थित राहिल्याबद्दल कौन्सिल जोएल कार्लोस यांना 3.80 लाख रुपये देण्यात आले. ड्राफ्टिंगसाठी कौन्सिल अस्पि चिनाॅय यांस 7.50 लाख रुपये तर कौन्सिल ए वाय साखरे यांना 40 हजार देण्यात आले. कौन्सिल ए वाय साखरे यांना 40 हजार कॉन्फरन्ससाठी देण्यात आले. कौन्सिल ए वाय साखरे यांना 6 वेळा सुनावणीसाठी 14.50 लाख रुपये देण्यात आले. कौन्सिल अस्पि चिनाॅय हे 7 वेळा सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात पालिकेच्या वतीने लढले त्यासाठी त्यांनी प्रत्येक सुनावणीसाठी 7.50 लाख रुपये या हिशेबाने 52.50 लाख रुपये देण्यात आले आहे. कौन्सिल आर एम कदम यांना एका सुनावणीसाठी 5 लाख रुपये देण्यात आले आहे.