शेतकऱ्यांची कर्जमाफी नव्हे सरसकट 'फसवणूक', भाजप नेत्याचा आरोप

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी नव्हे सरसकट 'फसवणूक', भाजप नेत्याचा आरोप

शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करून त्याचा सातबारा कोरा करू, अशी घोषणा करणाऱ्या ठाकरे सरकारने शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे, ती फसवी आहे

  • Share this:

मुंबई,28 डिसेंबर: शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करून त्याचा सातबारा कोरा करू, अशी घोषणा करणाऱ्या ठाकरे सरकारने शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे, ती फसवी आहे, एवढेच नव्हे तर ती राज्यातील शेतकऱ्याचे सरसकट फसवणूक करणारी असल्याचा आरोप भाजप नेते आणि माजी शिक्षण मंत्री आमदार अॅड.आशिष शेलार यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने दिलेली कर्जमाफी ही 30 सप्टेंबर 2019 रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेल्या व परत फेड न झालेली रक्कम 2 लाखांपर्यंत आहे. एवढीच मर्यादित आहे. त्यामुळे ती सरसकट ठरत नाही. ती किमान 30 ऑक्टोबर 2019 तरी असयला हवी होती. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2001 पासून थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी राबविली होती. या योजनेमध्ये सुमारे 54 लाख शेतकरी लाभार्थी ठरले होते त्यामुळे नव्या योजनेत शेतकरी किती लाभार्थी ठरतील? याबाबत शंका आहे, म्हणून ही योजना सरसकट आहे, असे म्हणता येणार नाही. ही 'सरसकट' फसवणूक असल्याची टीका आशिष शेलार यांनी केली आहे.

आशिष शेलार म्हणाले, ठाकरे सरकारची महात्मा ज्योतीबा फुले शेतकरी सन्मान योजना लागू करताना थकित कर्जाची मर्यादा 2 लाख ठेवण्यात आली आहे, त्यामुळे दोन लाखांपेक्षा जास्त पाच हजार रुपये जरी कर्ज असेल, असा कर्ज असणारा शेतकरी यास पात्र ठरत नाही. तसेच पुनर्गठन/ फेरपुनर्गठन करुन मध्यम मुदत कर्जात रुपांतर केलेल्या 30 सप्टेंबर 2019 रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेल्या व परतफेड न झालेल्या हप्त्यांची रक्कम 2 लाखापर्यंत आहे. अशी अट घालण्यात आल्याने विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भामधील शेतकरी ज्याचे कर्ज पुनर्गठित झाले आहे व 2 लाखांपेक्षा जास्त आहे,अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ कसा मिळणार?. त्यामुळे ही योजना सरसकट लाभ देणारी आहे असे वाटत नाही.

ठाकरे सरकारची शेतकरी कर्जमाफी ही 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत असल्यामुळे  खऱ्या अर्थाने राज्यातील बाधित झालेला  अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेला  ऑक्टोबर  आणि त्यानंतरचा शेतकरी  या योजनेत बसत नाही.  तसेच या शेतकऱ्याचे  जे कर्ज आहे त्याची मुदत 20 जून 2020 पर्यंतचे असल्यामुळे  त्याचे थकित कर्ज दिसणार नाही त्याला या योजनेचा लाभ कसा होणार ? त्यामुळे ही योजना सरसकट कर्जमाफी करणार नाही.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेमध्ये हे शेतीचे कर्ज, मुदत कर्ज याशिवाय इमू चे कर्ज, शेड नेट, पॉली हाउस या सर्व कर्जांचा विचार करून दीड लाखापर्यंत कर्ज माफी दिली होती. मात्र नव्या कर्ज माफी योजनेमध्ये या सर्व घटकांचा विचार करण्यात आलेला नाही. तसेच मध्यम मुदतीचे व दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सरसकट सर्व शेतकर्यांना या योजनेचा लाभ होणार नाही.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करताना जे शेतकरी नियमित कर्ज भरतात त्यांच्यासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना जाहीर केली होती. त्यामुळे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्याला ही मोठा दिलासा मिळाला होता. अशा स्वरूपाचा कोणताही दिलासा ठाकरे सरकारच्या कर्जमाफी योजनेमध्ये नाही. त्यामुळे नियमित कर्ज भरणारा शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार आहे. म्हणून या योजनेला सरसकट कर्जमाफी योजना म्हणता येणार नाही. आता खरिप हंगाम सुरु होताना शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नाही. अवकाळी पावसाने त्याचे नुकसान केले त्यामुळे खरिपासाठी पैसा कुठून आणणार? त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकार प्रमाणे खरिपाची मदत देणे अपेक्षित होते ती देण्यात आली नाही.

खऱ्या वंचित शेतकऱ्याला कर्ज माफी मिळावी म्हणून आणि या योजनेचा गैरवापर होऊ नये म्हणून देवेंद्र फडणवीस सरकारने निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि सरकारी कर्मचारी यांना कर्जमाफीतुन वगळले होते, मात्र या सरकारने सरकारी कर्मचारी ज्यांचे पगार 25 हजार पेक्षा कमी आहेत, अशा सर्वांना लाभार्थी ठरवल्यामुळे "बळी तो कान पिळी" या म्हणीप्रमाणे या योजनेचे लाभार्थी खरेच शेतकरी ठरतील काय?  याबाबत ही शंका उपस्थित होते आहे. त्यामुळे ती सरसकट ठरत नाही. कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकरी या योजनेपासून  पूर्णतः वंचित राहणार असून त्याला या योजनेचा लाभ मिळल का? याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. तर कोकणात यावर्षी अवकाळी पावसाने भातशेतीचे, नागलीचे नुकसान झाले आहे. तर पालघर जिल्ह्यामधील शेतकरी हा फुल शेती मिरची,भाजीपाला, पानवेल, नारळ व चिकू अशी शेती करतो. कोकणातील अनेक शेतकरी कर्ज न घेता शेती करतात त्यामुळे ना त्याला कर्जमाफी मिळणार, ना त्याला कोणत्याही स्वरुपाची मदत मिळणार. त्यामुळे ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील शेतकरी या योजनेत येत नाही का? त्यामुळे ही योजना सरसकट आहे असे म्हणता येणार नाही.

अशा शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून वेगळा विचार

दरम्यान, दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून वेगळा विचार सुरु आहे. सरकार त्यांनादेखील मदत करेल, अशी ग्वाही राज्याचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 28, 2019 03:46 PM IST

ताज्या बातम्या