अधिवेशनाच्या कालावधीवरून पुन्हा फडणवीस विरुद्ध ठाकरे सामना

मुंबई, 18 फेब्रुवारी : येत्या 1 मार्चपासून सुरू होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कालावधीवरून राज्य सरकार आणि विरोधक पुन्हा एकदा आमने-सामने आले आहेत. आज विधिमंडळामध्ये कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर राज्य सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी कमी ठेवण्याची भूमिका घेत असल्याबद्दल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. हे अधिवेशन फार काळ करण्याची राज्य सरकारची मानसिकता दिसत नाही अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

कामकाज सल्लागार समितीची पुन्हा एकदा 25 तारखेला बैठक होईल आणि त्यात अधिवेशना संदर्भातील अंतिम निर्णय घेतला जाईल असं देखील फडणवीस यांनी सांगितलं. राज्यासमोर आज अनेक प्रश्न असताना अर्थसंकल्पीय अधिवेशन किमान चार आठवडे झाले पाहिजे, अशी मागणी आजच्या बैठकीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकार समोर ठेवली होती. मात्र 1 मार्च ते 8 मार्च असंच सध्या कामकाजाचा कालावधी ठरविण्यात आलेला आहे, असं देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीनंतर स्पष्ट केलं.

त्यामुळे अधिवेशनाच्या कामकाजासंदर्भात अनेक बैठका होतील, पण प्रत्यक्षात किती कामकाज होईल याबद्दल शंका असल्याचे फडणवीस यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं. संसदेचे अधिवेशन दिल्लीत व्यवस्थित सुरू आहे, मग राज्य सरकारलाच राज्यात अधिवेशन घेण्यासाठी अडचण काय आहे? असा सवाल देखील फडणवीस यांनी विचारला आहे. केंद्र सरकार सगळ्याच विषयांवर चर्चा करत असतात मात्र राज्य सरकार चर्चेपासून दूर जात आहे अशी टीकादेखील फडणवीस यांनी केली.

राज्यासमोर विजेचे मोठे संकट आहे. राज्यात 75 लाख लोकांना वीज कनेक्शन तोडण्यात संदर्भात नोटिसा पाठविण्यात आल्या. त्यामुळे राज्यात मोगलाई आहे का? असा सवालही फडणवीस यांनी विचारला आहे. राज्य सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी कमी ठेवला तर सरकार हे कामकाजाच्या प्रश्नांपासून पळ काढत आहे असा त्याचा अर्थ होईल अशी देखील टीका फडणवीस यांनी केली आहे.

यापूर्वी देखील झालेल्या अधिवेशनामध्ये कालावधी जास्तीचा हवा अशी भूमिका भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मांडण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी देखील राज्यामध्ये वाढती कोरोना रुग्णांची संख्या पाहता अधिवेशनाचा कालावधी हा कमी करण्यात आला होता.