पूरग्रस्तांना मोठा दिलासा, ठाकरे सरकारकडून 11 हजार 500 कोटी पॅकेजला मान्यता

मुंबई, 04 ॲागस्ट : कोकण (kokan flood) आणि पश्चिम महाराष्ट्रात आलेल्या अस्मानी संकटामुळे मोठ्या प्रमाणात वाताहात झाली आहे. पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठ्या पॅकेजची तयारी केली आहे. पूरग्रस्तांसाठी तातडीची मदत, दुरुस्ती व दीर्घकालीन उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटींची मान्यता आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली आहे. लवकरच याबद्दल अधिकृत घोषणा होईल.

पूरग्रस्तांना मदत देण्यासाठी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पॅकेज देण्याबाबत निर्णय झाला आहे.

नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने नुकसानी बाबत सादरीकरण केले. त्यानुसार, पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे.

गेल्या दीड वर्षात महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती आल्या असून कोविडचे संकट असतानादेखील आपदग्रस्तांन राज्य सरकारने वार्‍यावर न सोडता मदत केली आहे. आजही ११ हजार ५०० कोटीच्या तरतुदीस मान्यता देऊन राज्य सरकार पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न करीत आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

नुकसान मोठे आहे. शेतकरी, व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार, सर्वसामान्य नागरिक, कारागीर सर्वानाच झळ बसली आहे

त्यामुळेच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नेहमीच्या निकषापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पूराचे संकट, दरडी कोसळण्याच्या घटना यावर तातडीने कारवाई कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या.

‘ महाड व चिपळूण शहरातील पुर नियंत्रणासाठी तज्ञ समितीच्या अहवालानुसार वशिष्टी, गांधारी, सावित्री नद्यातील वेट व गाळा काढून मॉडेल स्टडीच्या आधारे पुर संरक्षण भिंत ३ वर्षात पूर्ण करा

कोकणातील बांधकामाधीन प्रकल्प (काळू, शाई,काळ ई.) येणा-या ३ वर्षात पूर्ण करा. कोयना टेलरेस पाणी मुंबई लिंक प्रकल्पासाठीच्या डीपीआरवर अभ्यास करुन ३ महिन्यात निर्णय घ्यावा. डोंगर कोसळण्याच्या घटनेवर प्रतिबंधासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ३ महिन्यात अहवाल तयार करा आणि कोकणाच्या २६ नदी खो-यात पूर इशारा देणारी आरटीडीएस प्रणाली ३ महिन्यात स्थापित करा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.