मोठी बातमी! महाराष्ट्र GST विभागाची कारवाई; तब्बल 2100 कोटींचा घोटाळा केला उघड

मुंबई, 23 नोव्हेंबर : राज्यातून जीएसटी (Maharashtra GST) विभागासंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्याच्या जीएसटी विभागाने कारवाई करीत तब्बल 2100 कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड केला आहे. जीएसटी कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने अटक केली आहे. या प्रकरणात एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. या व्यक्तीने 30 वेगवेगळ्या कंपन्यांची नोंदणी केली होती आणि त्या नोंदणीचा वापर करून 2100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बोगस विक्री चलान जारी केले होते. या व्यक्तीचं नाव दिलीपकुमार रामगोपाल तिब्रेवाल असल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्यकर सहआयुक्त, अन्वेषण-ब, वस्तू व सेवाकर विभाग, माझगांव, मुंबई या कार्यालयामार्फत केलेल्या तपासानुसार दिलीपकुमार रामगोपाल तिब्रेवाल याने स्वत:च्या कुटुंबीयांच्या नावे एकूण 4 कंपन्यांची महाराष्ट्र/केंद्रीय वस्तू व सेवाकर कायदा 2017 कायद्याखाली नोंदणी केली होती. आणि इतर 26 कंपन्यांची विविध लोकांच्या नावे महाराष्ट्र /केंद्रीय वस्तू व सेवाकर कायद्याखाली नोंदणी करुन घेतली.

हे ही वाचा-मास्क लावला नव्हता म्हणून थांबवलं; चालकाने कोरोना योद्ध्याच्या अंगावर घातली कार

या 30 कंपन्यांच्या आस्थापनांच्या नावे दिलीपकुमार रामगोपाल तिब्रेवाल याने 2100 कोटी रुपयांच्याहून अधिक रकमेची बोगस विक्री बिले, कोणत्याही वस्तू वा सेवा यांचा कोणत्याही प्रकारे प्रत्यक्ष पुरवठा न करता निर्गमित केली आहेत. व त्या माध्यमातून 185 कोटी रुपयांचा बोगस Input Tax Credit इतर अनेक कंपन्यांना उपलब्ध करुन दिला आहे. त्याद्वारे शासनाच्या महसूलाचे तितक्या रकमेचे नुकसान केले आहे. हे कृत्य महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर कायद्याच्या कलम 132 (1)(b) व (c) अंतर्गत गुन्हा आहे.  कलम 132 (1)(i) नुसार शिक्षेस पात्र असून कलम 132 (5) नुसार हा गुन्हा दखलपात्र व अजामिनपात्र स्वरुपाचा आहे.

दिलीपकुमार रामगोपाल तिब्रेवाल यांचा संचालक M/s Augst Overseas Private Limited, तसेच संचालक M/s Aaryanaman Global Pvt.Ltd,व Proprietor M/s Shagun Fibres, आणि इतर 27 GSTIN नोंदणीकृत कंपन्यांचे प्रवर्तक (Operator) या नात्याने 23 नोव्हेंबर 2020 रोजी त्याच्या मालाड (प), मुंबई येथील निवासस्थानामधून सकाळी 7.30 वाजता पंच व पोलिसांच्या उपस्थितीत राज्यकर सहआयुक्त, अन्वेषण-ब,  मुंबई यांच्या कार्यालयाकडून अटक करण्यात आली असून ही कार्यवाही महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर कायद्याच्या कलम 69 नुसार करण्यात आली आहे.