भीमा-कोरेगाव प्रकरणावरून उद्धव ठाकरे आणि अनिल देशमुख यांच्यात मतभेद!

भीमा-कोरेगाव प्रकरणावरून उद्धव ठाकरे आणि अनिल देशमुख यांच्यात मतभेद!

भीमा कोरेगाव एल्गार परिषदेचा तपास NIA कडे सोपवण्यात आल्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे

  • Share this:

मुंबई, 13 फेब्रुवारी : भीमा कोरेगाव एल्गार परिषदेचा तपास NIA कडे सोपवण्यात आल्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयावरून महाविकास आघाडीमध्ये पहिली मोठी ठिणगी पडली आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मनावरुद्ध मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आपले अधिकार वापरत भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास NIA कडे सोपवण्याचा निर्णय झाल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत नाराजीच्या सुरात जाहीरपणे सांगितलं.

केंद्र सरकारने भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारला विश्वसात न घेता, परस्पर एनआयए अर्थात राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सी(National Investigation Agency ) कडे सोपवला होता. त्यावर राज्य सरकारने आक्षेप घेतला होता. पण राज्यात तीन पक्षांचं सरकार असल्यामुळे या संवेदनशिल प्रकरणावर एकमत होत नव्हतं.

या संदर्भात पुणे कोर्टातही राज्य सरकारने NIA विरोधात दावा केला होता. त्याचा निकाल येणं अजून बाकी आहे. मात्र, त्यापुर्वीच महाविकास आघाडी सरकारमधील विसंवाद चव्हाट्यावर आला आहे. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास NIA कडे देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अखत्यारीत घेतल्याचंच एकप्रकारे गृहमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलंय. त्यामुळे महाविकास आघाडीत सर्वांचं एकमत नाही हेच स्पष्टं झालं आहे.

पुणे न्यायालयातही सरकारने केला होता NIA कडे तपास देण्यास नकार

एनआयएने या प्रकरणाचा तपास ताब्यात घेण्यासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. आतापर्यंत एल्गार प्रकरणाचा तपास पुणे पोलीस करीत होते. आता हा तपास एनआयएकडे येण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य गृहमंत्रालयाकडे अर्ज केला होता. मात्र, या अर्जावर कुठलाच निर्णय न घेतल्याने एनआयएने दुसरा मार्ग निवडला आणि कायदेशीर लढाई करण्यासाठी पुणे सत्र न्यायालायात अर्ज दाखल केला. परंतु, कोर्टात राज्य सरकारने युक्तीवाद करत एनआयएकडे तपास देण्यास कडाडून विरोध केला.

एल्गार परिषदेचा तपास करण्यासाठी  राज्याची पोलीस यंत्रणा सक्षम आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी कुठल्याही दुसऱ्या एजन्सीची गरज नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने पुणे सत्र न्यायालयात मांडली होती.

शरद पवारांनीच लिहिले होते पत्र

भीमा कोरेगाव हिंसाचारानंतर झालेल्या एल्गार परिषदेतील लोकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले होते. 'या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत अनेक साहित्यिकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले आहेत. चुकीचे गुन्हे दाखल करणाऱ्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याकडून तपास काढून घ्या, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली होती. 'एल्गार परिषदेत नामदेव ढसाळ यांच्या 'रक्तात पेटलेल्या अगणित सूर्यानो' ही कविता म्हटली म्हणून काही जणांवर खटले दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी आपल्या अधिकाराचंचा गैरवापर केला. अशा पोलिसांचं निलंबन करून निवृत्त न्यायाधीशांची चौकशी समिती नेमावी. तीव्र मते मांडली म्हणून ज्यांना तुरुंगात टाकलं त्याबाबत चौकशी करावी,' असं शरद पवार यांनी म्हटलं होतं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Feb 13, 2020 06:18 PM IST

ताज्या बातम्या