• Home
  • »
  • News
  • »
  • mumbai
  • »
  • अनिल देशमुखांची CBI तर परमबीर यांची खातेनिहाय चौकशी; राज्य आणि केंद्र सरकार पुन्हा एकदा आमने-सामने?

अनिल देशमुखांची CBI तर परमबीर यांची खातेनिहाय चौकशी; राज्य आणि केंद्र सरकार पुन्हा एकदा आमने-सामने?

चौकशीच्या फेऱ्यात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंग आहेत. तसेच यावेळेस मात्र हे दोघं एकमेकांविरोधात उभे ठाकलेत.

  • Share this:
मुंबई, 10 एप्रिल : जून महिन्यात अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) याच्या आत्महत्येप्रकरणी एकीकडे मुंबई पोलीस (Mumbai Police) आणि राज्य सरकार (Maharashtra Government) विरुद्ध केंद्र सरकार (Central Government) आणि केंद्रीय तपास यंत्रणा असा सामना रंगला होता यावेळेस राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) होते. तर मुंबई पोलीस आयुक्त होते परमबीर सिंग (Param Bir Singh) आणि आता पुन्हा एकदा हे दोघे चर्चेत आले असून यावेळेस चौकशीच्या फेऱ्यात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंग आहेत. तसेच यावेळेस मात्र हे दोघं एकमेकांविरोधात उभे ठाकलेत. माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या लेटर बॉम्ब नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आदेश देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांच्या लेटर बॉम्बवर आधारित दाखल झालेल्या तक्रारीवरून 100 कोटी रुपये वसुली प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार सीबीआय चौकशी देखील सुरू केली असून आतापर्यंत जवळपास पाच जणांचा जबाब सीबीआयने नोंदवल्याची माहिती सीबीआय सूत्रांनी दिलीय. यामध्ये याचिकाकर्त्या आणि तक्रारदार वकील जयश्री पाटील (Jayashree Patil) तर प्रतिवादी म्हणून माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यासह न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या सचिन वाझे (Sachin Waze) यांच्यासोबतच मुंबई पोलीस दलातील समाज सेवा शाखेचे आणि परमबीर सिंग यांनी आरोप केले. एसीपी संजय पाटील या चौघांसह हॉटेल व्यवसायिक महेश शेट्टी या पाच जणांचा जबाब सीबीआयने नोंदवल्याची माहिती सीबीआय सूत्रांनी दिली. यामुळे महाविकास आघाडीतील मंत्री आणि नेते अडचणीत येणार अशी शक्यता निर्माण झाली असताना आता राज्य सरकार मार्फत एक खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली आहे याचा अहवाल येत्या आठवड्यात कधीही सादर केला जाऊ शकतो. हे पण वाचा: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अखेर दिला राजीनामा गृह खात्याच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने एक एप्रिल या तारखेला काढलेल्या आदेशानुसार तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ संजय पांडे यांना गृह विभागाने चौकशीचे आदेश दिले होते. ही चौकशी प्राथमिक स्वरूपाची असून या चौकशीतून जे समोर येईल त्यानुसार संबंधितांची खातेनिहाय चौकशी लावली जाऊ शकते आणि वेळ पडल्यास त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई देखील होऊ शकते. मुळात तसं पाहायला गेलं तर मुंबई उच्च न्यायालयाने शंभर कोटी वसुली प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्या आधीच म्हणजे एक एप्रिल या दिवशी राज्य सरकारने एक खातेनिहाय चौकशीचा आदेश काढला होता. या आदेशानुसार विद्यमान मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी आणि मुंबई पोलीस दलातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सचिन वाझे बाबत एक चौकशी केली होती. या चौकशीच्या आधारे राज्य सरकारने अध्यादेश जारी केले होते. याच चौकशी अहवालाच्या आधारावर राज्य सरकारने संजय पांडे व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार एक एप्रिल पासून ते पुढील दोन आठवड्या पर्यंत ही प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. यानुसार आता माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी होण्याआधीच राज्य सरकारतर्फे करण्यात आलेली शंभर कोटी रुपये वसुली प्रकरणी करण्यात आलेली खातेनिहाय चौकशी यावरून आता माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही नाही. त्यामुळे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्येप्रकरणी राज्य तपास यंत्रणा राज्य सरकार विरुद्ध केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि केंद्र सरकार असा सामना पुन्हा एकदा रंगताना दिसणार आहे त्यामुळे येत्या काही दिवसात आरोप-प्रत्यारोप पुन्हा एकदा पाहायला मिळणार असून राज्यात covid-19 तसंच वाढता कोळीचा प्रादुर्भाव यामुळे पोळून निघत असलेल्या जनतेला थोडा हाय वोल्टेज ड्रामा पाहायला मिळेल.
Published by:Akshay Shitole
First published: