कृषी कायदा राज्यात लागू करायचा की नाही, काँग्रेस नेत्यांनी घेतली 'ही' ठाम भूमिका

मुंबई, 17 डिसेंबर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकारनं लागू केलेल्या कृषी कायद्याला (farmers act 2020) देशातील शेतकऱ्यांकडून कडाडून विरोध केला जात आहे. तर दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनं (MAV Government) शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. या अनुषंगानं कृषी कायदा राज्यात लागू करायचा की नाही, या मुद्द्यावर गुरुवारी मुंबईत बैठक झाली. कृषी कायदा राज्यात लागू करायचा नाही, अशी ठाम भूमिका काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतली आहे. हेही वाचा...पुण्यात अधिकाऱ्याचा राजीनामा, डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी शरद पवार थेट साताऱ्यात कृषी कायदा राज्यात लागू केला जावू नये, यासाठी राज्यातील उपसमितीतील मंत्र्यांनी मुंबईत चर्चा केली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे, सुनील केदार आदी मंत्री उपस्थित होते. उपसमितीच्या बैठकीत कृषी बिलबाबत चर्चा झाली. केंद्राच्या कृषी कायद्याचा अभ्यास करून त्यात आवश्यक बदल करून राज्यात कायदा लागू करण्यात येण्याबाबत देखील चर्चा झाली. मात्र, कृषी कायदा राज्यात लागू करायचा नाही, अशी ठाम भूमिका काँग्रेस नेते सुनील केदार यांनी मांडली. पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकऱ्यांचं दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका आणि न्यायालयाचा निर्णय साकडे राज्य सरकार लक्ष ठेवणार आहे. दरम्यान, न्यायालयानं देशभरातील राज्याराज्यात उपसमिती नेमून चर्चा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्राचे कृषी कायदे लागू झाल्यास बाजार समित्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड कोसळेल, असंही मत या बैठकीत मांडण्यात आलं. ज्या तीन राज्यांनी केंद्राच्या कायद्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. आणि तसे कायदे ज्या राज्यात मंजूर करून झाले त्यांचा अभ्यास राज्य सरकार करणार आहे. याबाबत संबंधित विभागांच्या सचिवांना अहवाल तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. पुढील बैठकील सचिवांनी तयार केलेल्या अहवालावर चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. हेही वाचा...खेळाडूंसाठी महत्वाची बातमी, राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय कृषी कायद्याबाबत काय म्हणाले होते अजित पवार? दरम्यान, अजित पवार यांनी कृषी कायद्याबाबत आज सकाळी मोठं विधान केलं होतं. काही मंत्री म्हणतील हे बिल संपूर्ण रद्द करा. पण त्याआधी सगळ्यांशी चर्चा करण्यात येणार आहे. एका बैठकीत हा प्रश्न सुटणार नाही, असं परखड मत अजित पवार यांनी व्यक्त केलं होतं.