Mumbai Local train: महिला आणि वकिलानंतर आता खाजगी सुरक्षा रक्षकांनाही प्रवासाची मुभा

मुंबई 22 ऑक्टोबर: मुंबईतल्या लोकल ट्रेन्समध्ये महिला आणि वकीलांना परवानगी दिल्यानंतर आता खासगी सुरक्षा रक्षकांनाही प्रवासाच मुभा देण्यात आली आहे. युनिफॉर्ममध्ये असलेल्या आणि ओळखपत्र असलेल्या सुरक्षा रक्षकांनाच ही प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. जोपर्यंत राज्यसरकार कडून QR कोड मिळत नाही तोपर्यंत युनिफॉर्म आणि ओळखपत्र पाहूनच रेल्वेत प्रवेश देण्यात येईल असं रेल्वे प्रशासनाने म्हटलं आहे. त्यामुळे घर, सोसायटी, हॉस्पिटल्स आणि विविध अस्थापनांमध्ये सुरक्षेची काळजी वाहणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

महिलांनंतर  मुंबईत वकीलांनाही लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र हा निर्णय हा प्रायोगिक तत्वावर असून त्यांनाही वेळेचं बंधन असणार आहे. सकाळी लोकल सुरू झाल्यापासून सकाळी 8 वाजेपर्यंत, त्यानंतर सकाळी 11 ते दुपारी 4 आणि संध्याकाळी 7 नंतर शेवटची लोकल असेपर्यंत प्रवासास मुभा देण्यात आली आहे. गर्दीच्या वेळी वकीलांना प्रवास करता येणार नाही. मासिक पासही मिळणार नाही. प्रत्येक प्रवासासाठी जाताना आणि येताना वेगवेगळी तिकीटं काढावी लागणार आहेत.

महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या अधिकृत ओळखपत्रावरच तिकीट मिळणार आहेत. अधिकृत कामासाठीच प्रवास करता येणार, खाजगी कामासाठी प्रवास करता येणार नाही अशीही अटक घालण्यात आली आहे.

तुम्ही मास्क घालत नाही? मग कोरोनासोबत 'या' आजारालाही आमंत्रण देत आहात !

लोकलने प्रवास करण्याची मुभा मिळावी यासाठी वकीलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. वकील आणि त्यांच्याकडील नोंदणीकृत कारकून लोकलने प्रवास करू शकणार आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांना मुंबई लोकलमधून प्रवास करण्यास मनाई करण्यात आली होती. मात्र आता अनलॉक प्रक्रियेअंतर्गत सुट देण्यात येत आहे. 20 ऑक्टोबरला महिला प्रवाशांसाठी मुंबईची लोकल सेवा सुरू करण्यात आली होती. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी ही घोषणा केली होती.

कॅन्सरवर उपचारात मदत करेल लाळ; नव्या ग्रंथींचा समूह सापडला

वाहतुकीसाठी पूर्ण व्यवस्था अजून सुरू झाली नाही. सीटी बस, एसटी, लोकल या मर्यादीत चालवल्या जात आहेत. त्याच ऑफेसेस खुली झाल्याने लोकांना कामावर जाण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. या प्रवासासाठी लोकांचे प्रचंड हात होत आहेत. त्यात महिलांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी विविध घटकांकडून होत आहे.