मराठी बातम्या /बातम्या /मुंबई /

भीमा कोरेगाव प्रकरण: आनंद तेलतुंबडे यांना अखेर अटक

भीमा कोरेगाव प्रकरण: आनंद तेलतुंबडे यांना अखेर अटक

भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचा तपास पुणे पोलिसांकडून काढून NIA कडे वर्ग करण्यात आला होता. त्यावरून राजकारणही झालं होतं.

भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचा तपास पुणे पोलिसांकडून काढून NIA कडे वर्ग करण्यात आला होता. त्यावरून राजकारणही झालं होतं.

भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचा तपास पुणे पोलिसांकडून काढून NIA कडे वर्ग करण्यात आला होता. त्यावरून राजकारणही झालं होतं.

  • Published by:  Priyanka Gawde
मुंबई 14 एप्रिल: भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी NIAने अखेर आनंद तेलतुंबडे यांना आज अटक केली. सुप्रीम कोर्टाने त्यांचा अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांच्या समोरचे सर्व पर्याय संपले होते. तीन आठवड्याच्या आत आत्मसमर्पण करा असा आदेश कोर्टाने त्यांना दिला होता. फेब्रुवारी 2019मध्ये पुणे पोलिसांनी तेलतुंबडे यांना माओवाद्यांशी संबंध असल्या प्रकरणी अटक केली होती. त्यानंतर त्यांनी त्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आव्हान दिलं होतं. तेलतुंबडे यांच्यासह गौतम नवलखा आणि इतर काही लोकांवरही पुणे पोलिसांनी कारवाई केली होती. तेलतुंबडे यांना अटक करतेवेळी वंचित बहुजन महाआघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरही उपस्थित होते. पुणे पोलिसांच्या कारवाईला त्यांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. कोर्टाने त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिलं होतं. नंतर त्यांचा जामीन अर्ज कोर्टाने फेटाळला होता. नंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र तिथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. आता NIA या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. सुप्रीम कोर्टाने भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज 16 मार्चला फेटाळला होता. भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि शहरी माओवाद संदर्भात आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा हे दोघे आरोपी आहेत. गेल्या दीड वर्षांपासून विविध कोर्टाच्या माध्यमातून अटकेपासून दोघे संरक्षण घेत होते. आता मात्र दोघांना कोर्टाने येत्या तीन आठवडयात आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले होते. भीमा कोरेगाव हिसांचार प्रकरणाचा तपास सध्या राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) करत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या प्रकरणात NIA चौकशीची भूमिका घेतली होती. सु्प्रीम कोर्टात  सगळया पुराव्याचे अवलोकन केले. NIA ने आपली बाजू मांडत जामीनला कडाडून विरोध केला. दोन तास झालेल्या सुनावणीनंतर कोर्टाने येत्या तीन आठवड्यात आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले. तसेच दोघांना पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. केंद्राने गेल्या महिन्यात भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचा तपास पुणे पोलिसांकडून काढून NIA कडे वर्ग करण्यात आला होता. सरकारच्या या निर्णयाचा शिवसेना-एनसीपी-काँग्रेसच्या महाराष्ट्र विकास अघाडी सरकारने टीका केली होती. नंतर महाविकास आघाडी सरकारने आपली भूमिका बदलली होती.
First published:

पुढील बातम्या