असंघटित क्षेत्रातले कामगार येणार EPFOच्या कक्षेत

असंघटित क्षेत्रातले कामगार येणार EPFOच्या कक्षेत

असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या 40 कोटी कामगारांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात EPFOची दारं खुली होऊ शकतात.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 30 डिसेंबर : देशात रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला (ABRY) मंजुरी दिली आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता अर्थात सोशल सिक्युरिटी कोड (Social Security Code) एक एप्रिल 2021पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. ते लागू झाल्यास देशभरात असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या 40 कोटी कामगारांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात EPFOची दारं खुली होऊ शकतात.

सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची अंमलबजावणी करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी नव्या वर्षात EPFOला सेवांच्या सुधारणेसाठी बरेच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. नव्या परिस्थितीनुसार ईपीएफओला आपल्या योजनांची फेररचना करावी लागणार आहे. कारण याद्वारे असंघटित क्षेत्रातील कामगारही सामाजिक सुरक्षिततेच्या कक्षेत येतील.

22,810 कोटींची योजना

एक ऑक्टोबर 2020 ते 30 जून 2021 या काळात ज्या व्यक्ती नव्या रोजगारावर रुजू झाल्या आहेत, त्या कर्मचाऱ्यांचा या नव्या योजनेसाठी विचार केला जाणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात या योजनेवर 1584 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तसंच, 2023पर्यंत अर्थात पूर्ण योजना काळात या योजनेवर 22 हजार 810 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

40 कोटींहून अधिक कामगारांसाठी PFचे दरवाजे उघडणार

देशात असंघटित क्षेत्रात 40 कोटींहून अधिक कामगार कार्यरत आहेत. या कामगारांची नोंद कोणत्याही कंपनीच्या किंवा संस्थेच्या वेतन रजिस्टरमध्ये नसते. त्यामुळे त्यांना भविष्य निर्वाह निधी (Provident Funb), तसंच ग्रॅच्युइटी (Gratuity) यांसारखे लाभ मिळत नाहीत. या सर्वांना सामाजिक सुरक्षा (Social Security) देण्यासाठी त्यांना 'ईपीएफओ'च्या कक्षेत आणण्याकरिता सरकारने योजना तयार केली आहे. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेच्या अंतर्गत नव्याने भरती करणाऱ्या कंपन्या किंवा संस्थांना केंद्र सरकारकडून सबसिडी (Subsidy) दिली जाणार आहे.

सरकारकडून मदत

भविष्य निर्वाह निधीसाठी कर्मचाऱ्यांकडून भरला जाणारा (वेतनाच्या 12 टक्के) हप्ता, तसंच त्यांच्या कंपनीकडून भरला जाणारा 12 टक्के हप्ता अशा मिळून होणाऱ्या रकमेएवढी रक्कम सरकारकडून सबसिडीच्या रूपाने दोन वर्षांसाठी कंपनीला दिली जाणार आहे.

एक हजार जणांपर्यंत नव्या व्यक्तींना रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांना सरकारकडून कर्मचारी आणि कंपन्या या दोन्हींच्या वतीने पीएफचा हप्ता दिला जाणार आहे. तसंच, एक हजाराहून अधिक जणांना नवा रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांच्या केवळ प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा पीएफ हप्ता दोन वर्षांपर्यंत सरकारकडून भरला जाणार आहे.

'नेटवर्क वाढवावं लागेल'

भारतीय मजदूर संघाचे माजी महासचिव ब्रिजेश उपाध्याय यांनी सांगितलं, की सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू केल्यानंतर ईपीएफओला नव्या आव्हानांना सामोरं जावं लागेल. असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यासाठी ईपीएफओला आपल्या, योजना, तसंच नेटवर्कच्या कक्षा रुंदावाव्या लागतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

Published by: Akshay Shitole
First published: December 30, 2020, 1:56 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading