Budget 2021: नवी घर घेताना कर सवलत मिळणार का? नवीन बजेटकडून आहे आशा

नवी दिल्ली, 18 जानेवारी : रिअल इस्टेट ( Real Estate)आणि बांधकाम क्षेत्राचे (Construction) एकूणच अर्थव्यवस्थेत, त्यातील उलाढालीत (Economic Activity) मोलाचे योगदान असते. त्यामुळे या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात (Budget 2021) महत्त्वाच्या उपाययोजनांमध्ये योग्य पर्यायांचा समावेश असणं आवश्यक आहे. ‘कोविड 19’ मुळे (Covid 19) करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमध्ये (Lockdown) घरांच्या विक्रीसह बांधकामांवरही मोठा परिणाम झाला. आता निर्बंध शिथील झाल्यानं घरांची विक्री आणि विकासकामांना गती मिळाली आहे, मात्र आता ही गती टिकून राहण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा होण्यासाठी, गृहनिर्माण क्षेत्र मागणीतील वाढ कायम राखणाऱ्या आणि विकसकांना (Developers) भेडसावणारी पुरवठा साखळीतील आव्हानं दूर करू शकतील, अशा ठोस उपायांची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

अलिकडच्या काही वर्षांत परवडणाऱ्या घरांच्या (Affordable Housing) गृहनिर्माण प्रकल्पांची कमतरता ही मागणीतील मोठी मर्यादा होती. त्यामुळं विविध राज्यांनी मुद्रांक शुल्कामध्ये (Stamp Duty) आणि गृहनिर्माण खरेदीवरील इतर शुल्कामध्ये सवलत दिली होती, याचा घरांच्या विक्री व्यवहारांवर सकारात्मक परिणाम दिसून आला. अर्थसंकल्पात गृहखरेदी किफायतशीर होण्याच्या दृष्टीनं सवलती मिळण्याची तसंच पहिल्यांदा घर घेणाऱ्यांना प्राप्तिकरात (Income Tax) मिळणारी सवलत वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. घर भाड्यानं देऊन मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील प्राप्तिकरात सवलत वाढवण्यानंही नवीन मालमत्तांच्या खरेदीस प्रोत्साहन मिळेल. कमी आणि मध्यम उत्पन्न वर्गातील लोकांना स्वतःचे घर घेता यावं यासाठीच्या योजनेतील ‘सर्वांसाठी घर’ हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारच्या या योजनेकरता तरतूदही आणखी वाढवता येईल.

(वाचा - मॅच्यूरिटीआधी FD तोडल्यास नाही द्यावा लागणार दंड, ही बँक देते आहे सुविधा)

कोविडनंतर रिअल इस्टेट क्षेत्रात होणारी सुधारणा असमतोल असण्याची शक्यता आहे. लहान विकसकांना खेळत्या भांडवलाची कमतरता भासण्याची शक्यता असून, त्यांना कर्जाच्या उपलब्धतेवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. भांडवल टंचाईमुळे रखडलेल्या प्रकल्पांचे काम पुढे नेण्यासाठी अशा प्रकल्पांना आवश्यक तेवढे कर्ज पुरवठ्याची हमी देणाऱ्या विशेष वित्तपुरवठा आवश्यक आहेत. रखडलेल्या परवडणाऱ्या घरांच्या आणि मध्यम उत्पन्न प्रकल्पांसाठी सरकारने ऐनवेळच्या कर्ज पुरवठ्यासाठी सिंगल विंडो सुविधाही उपलब्ध केली आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याबरोबरच, तयार घरांसाठी घेतलेल्या गृहनिर्माण कर्जावर कर सवलत दिल्यास अशा प्रकल्पांची मागणी वाढेल आणि या योजनेंतर्गत उपलब्ध असलेल्या निधीचा चांगला विनियोग होऊ शकेल.

दिवाळखोरी कायद्यात (Insolvency Resolution Laws) उद्योगनिहाय विशिष्ट दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या असूनही रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी दिवाळखोरीची प्रक्रिया राबविणे आव्हानात्मकच ठरलं आहे. या प्रक्रियेत गृहखरेदीदारांची भूमिका, जबाबदाऱ्या आणि हक्क यांचा आढावा दिवाळखोरी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. यातील कायदेशीर क्लिष्टता कमी करणं, जलद गतीनं याचा अवलंब होणं आणि उपाययोजनांची अंमलबजावणी यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांमधील गृह खरेदीदार आणि कर्जदार दोघांनाही फायदा होईल.

(वाचा - केवळ 50 हजार गुंतवून दरमहा कमावता येतील 30 ते 40 हजार, वाचा काय आहे व्यवसाय)

जमिनींचे चढे दर ही या क्षेत्राला भेडसावणारी आणखी एक मोठी अडचण आहे. सरकारी संस्था किंवा सार्वजनिक कंपन्या यांच्याकडे असणाऱ्या मोकळ्या जमिनी खुल्या करून सरकार खासगी गृहनिर्माण विकसकांच्या भागीदारीतून गृहनिर्मिती करत आहे, हे अतिशय महत्त्वाचे पाऊल आहे. अशा उपक्रमांमुळे सरकारच्या महसुलातदेखील मोठी वाढ होईल.

अलिकडच्या काही वर्षांत व्यावसायिक मालमत्ता क्षेत्रानं (Commercial Real Estate Sector) निवासी रिअल इस्टेट (Residential Real Estate)क्षेत्रापेक्षा चांगली कामगिरी बजावली आहे. अर्थात ‘कोविड 19’मुळे ऑफिस स्पेसच्या (Office Space) मागणीवर विपरित परिणाम झाल्यानं या क्षेत्रालाही आव्हानांना सामोरे जावं लागत आहे. जागतिक पातळीवर भारत हा कौशल्य, ज्ञान आणि संशोधन-विकासाचं केंद्र असल्याची ओळख निर्माण होत असल्यानं, जागतिक कंपन्या भारतात येत आहेत. त्यामुळं रोजगार निर्मितीसह ऑफीस स्पेसच्या मागणी वाढ होऊ शकते.

‘कोविड 19’ मुळे सर्वत्र चिंतेचं वातावरण असलं, तरी या क्षेत्रानं देशातील दुसर्‍या आरईआयटीची (REIT- Real Estate Investment Trust) यशस्वी नोंदणी केली असून, यात मोठ्या प्रमाणावर परकीय संस्थात्मक गुंतवणूक झाली आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, त्यांचं हित जपण्यासाठी कर आकारणीसंदर्भातील त्रुटी दूर करण्याची अपेक्षा या क्षेत्राकडून केली जात आहे. भाड्यानं दिलेल्या मालमत्तांसाठी वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी इनपुट क्रेडीट सुविधा (GST Input Credit ) आणि आरआयटी (REIT) युनिट्ससाठी दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कर आकारणीच्या कालावधीत होणारी घट यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळेल, मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदार या क्षेत्राकडं वळतील.