Budget 2021 : बजेटकडून काय आहेत सर्वसामान्य करदात्यांच्या अपेक्षा?

Budget 2021 : बजेटकडून काय आहेत सर्वसामान्य करदात्यांच्या अपेक्षा?

कोरोना मुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असुन लोकांना बराच आर्थिक भुर्दंड बसला आहे. आता येणाऱ्या नवीन BUDGET मध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा सरकार प्रयत्न करेल अशी आशा आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 22 जानेवारी : जगभरात थैमान घातलेल्या कोरोना साथीमुळं (Corona Pandemic)  2020 हे खूप कठीण वर्ष गेलं. आता 2021 मध्ये आर्थिक परिस्थिती पुन्हा सुरळीत होईल आणि हळूहळू परीस्थिती सामान्य होईल, अशी सर्वांना आशा आहे. 2021च्या अर्थसंकल्पात (Budget 2021) आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील आणि सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या 2021च्या बजेटकडून काय अपेक्षा आहेत त्या जाणून घेऊ या. मनीकंट्रोलच्या लेखानुसार तज्ज्ञांच्या माहितीने सामान्यांच्या या अपेक्षा मांडण्यात आल्या आहेत.

कर नसलेल्या उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी

कोरोना साथीमुळं अर्थव्यवस्थेला (Economy) मोठा फटका बसला आहे. सर्वसामान्य नागरिक तर या साथीत होरपळून निघाला आहे, ही परिस्थिती लक्षात घेऊन प्राप्तिकरातून (Income Tax) सवलत मिळणाऱ्या उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सध्या 2.5 लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर नाही. ही मर्यादा अडीच लाखांवरून साडेतीन लाखांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आगे.यामुळे लोकांना अधिक डिस्पोजेबल इन्कम (मूलभूत गरजांव्यतिरीक्त अन्य बाबींवर खर्च होणारा पैसा) मिळेल आणि त्यांची खर्च करण्याची क्षमता (Spending Capacity) वाढेल, ज्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी होईल.

(हे वाचा-PMC बँक घोटाळा: हितेंद्र ठाकुर यांच्या विवा ग्रुपच्या कार्यालयांमध्ये EDची धाड)

कलम 80 सी अंतर्गत मर्यादा वाढवावी

कर बचत योजनांमधील गुंतवणूक किंवा विशिष्ट खर्च याकरता कलम 80 सी (80 C) अंतर्गत एका ठराविक मर्यादेपर्यंतच्या रकमेवर करातून सवलत दिली जाते. वर्ष 2014-2015 पासून ही मर्यादा दीड लाख रुपये आहे. गेल्या काही वर्षातील महागाई लक्षात घेता, अर्थमंत्र्यांनी या बजेटमध्ये कलम 80 सी अंतर्गत मिळणाऱ्या कर सवलतीसाठीची गुंतवणूक मर्यादा अडीच लाखांपर्यंत वाढवावी अशी अपेक्षा करदात्यांकडून व्यक्त होत आहे.

एलटीसी योजनेमध्ये क्लेम करण्याची योजना कायम ठेवावी

कोरोना साथीमुळे अनेक लोक सुट्टीत सहलींना जाऊ शकले नाहीत, त्यांना प्रवास खर्चावरील कर सवलतीसाठी दावा करता येईल अशी योजना गेल्या वर्षी सरकारनं सादर केली होती. यासाठी आणखीही काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्येही सरकारनं ही  योजना कायम ठेवल्यास लोकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला अल्पसा हातभार लागेल.

घराच्या व्यवहारातील तोट्याची भरपाई इतर उत्पन्नातून करण्याची परवानगी द्यावी

कर कपात टाळण्यासाठी साधी सुटसुटीत करप्रणाली असावी अशी अपेक्षा करणाऱ्या करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारनं गेल्या आर्थिक वर्षात सरलीकृत कर व्यवस्था लागू केली. या वर्षी घरासारख्या स्थावर मालमत्तेतील तोटा इतर उत्पन्नातून भरून काढण्याची परवानगी दिली गेली तर अधिकाधिक लोक सरलीकृत कर योजनेचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित होतील, अशी अपेक्षा आहे. सामान्य कर प्रणालीअंतर्गत (Normal Tax Regime) मालमत्तेच्या व्यवहारातील नुकसान इतर उत्पन्नातून भरून काढण्याची मर्यादा 3 लाखांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.

आरोग्य विम्याची मर्यादा वाढवावी

कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय तपासण्यांचा खर्च वाढला आहे त्यामुळं ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा (Health Insurance) योजनेसाठीची 25 हजार रुपयांची मर्यादा 50 हजारांपर्यंत वाढवावी अशी मागणी केली जात आहे.

पेन्शन योजना अधिक आकर्षक केली जावी

नॅशनल पेन्शन योजना (NPS) ही एक चांगली सेवानिवृत्ती बचत योजना असूनही तिला हवी तितकी पसंती मिळालेली नाही. कलम 80 सीसीडी (1बी) अंतर्गत स्वतंत्र कर सवलतीची मर्यादा वार्षिक 50 हजारांवरून एक लाखांपर्यंत वाढवली, तर जास्तीत जास्त लोकांना या योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. तसंच केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांप्रमाणेच खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी एनपीएस योजनेतील मालकांचे कर सवलत पात्र योगदान 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवले तर त्यांनाही लाभ होईल.

(हे वाचा :  अमेझॉनला SEBI कडून मोठा झटका, रिलायन्स- फ्युचर ग्रूपच्या कराराला मंजुरी)

दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील सवलत वाढवावी

सध्या नोंदणीकृत शेअर्स, रोखे विक्रीतून मिळणाऱ्या एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर (Long term Capital Gain) 10 टक्के दरानं कर आकारला जातो. मात्र महागाईचा विचार न करता दीर्घकालीन गुंतवणुकीवरील नफ्यावर कर आकारल्यानं गुंतवणूकदारांचं नुकसान होतं. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारातील गुंतवणूकीसाठी प्रोत्साहन मिळावं यासाठी दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कर आकारणीचे दर कमी करून 5 टक्क्यांवर आणावेत आणि सवलत पात्र उत्पन्न मर्यादा दोन लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी अपेक्षा आहे.

सरकारनं सर्वसामान्य करदात्यांच्या या अपेक्षा यंदाच्या बजेटमध्ये पूर्ण केल्यास करदात्यांना दीर्घकालीन फायदा होईल.

Published by: Aditya Thube
First published: January 22, 2021, 1:25 PM IST

ताज्या बातम्या