Home /News /money /

Vodafone ने दिला भारत सरकारला धक्का; केस हरल्याने आता देशाला कोट्यवधी रुपयांवर सोडावं लागणार पाणी

Vodafone ने दिला भारत सरकारला धक्का; केस हरल्याने आता देशाला कोट्यवधी रुपयांवर सोडावं लागणार पाणी

भारत सरकारविरोधात आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे केलेली केस Vodafone ने जिंकली आहे. भारताने लादलेला 20000 कोटींच्या पूर्वलक्ष्यी कराविरोधात मोबाईल कंपनीने तक्रार केली होती.

    नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर : Vodafone ने आंतरराष्ट्रीय लवादापुढे भारताविरोधात मांडलेल्या एका प्रकरणाचा निकाल देशाविरोधात लागला आहे. भारत सरकारने vodafone कडे 2 अब्ज डॉलर (20,000 कोटी रुपये) एवढा कर पूर्वलक्ष्यी फरकासह देण्याची मागणी (retrospectively tax ) केली होती. ती अमान्य करत ही मोबाईल कंपनी आंतरराष्ट्रीय लवादापुढे गेली होती. या प्रकरणाबद्दल थेट माहिती असलेल्या सूत्रांकडून समजलेल्या माहितीनुसार, Vodafone Group Plc ने ही भारत सरकारविरोधातली केस जिंकली आहे. भारत सरकारने व्होडाफोनवर लादलेलं करदायित्व हे या दोन देशांमध्ये व्यापारासंदर्भात आणि गुंतवणुकीसंदर्भात झालेल्या कराराचा भंग करणार आहे, असं आंतरराष्ट्रीय लवादाने नोंदवलं आहे. भारत आणि नेदरलँड्समध्ये झालेल्या गुंतवणूक आणि व्यापार कराराचा भंग करणारी ही पूर्वलक्ष्यी कराची (retrospectively tax ) मागणी असल्याचा निकाल या लवादाने दिला, असं सूत्रांकडून समजतं. हेग इथल्या The Permanent Court of Arbitration ने भारतीय कर विभागाची मागणी फेटाळली आहे. भारत सरकारने याबाबतीत समान आणि योग्य न्याय केलेला नाही, असं या कोर्टाने म्हटलं आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर द्यावा, ही भारत सरकारची मागणी तिथल्या सुप्रीम कोर्टाच्याही विरोधात जाणारी असल्याचं हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने नोंदवलं. व्होडाफोनने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला होता. भारताने व्होडाफोनला 40.3 कोटी रुपये (43 लाख ब्रिटीश पाउंड्स) परत द्यावेत, असा कोर्टाने आदेश दिला आहे. भारतात गुंतवणूक केल्यानंतर इथल्या कर आणि इतर गोष्टींविरोधात योग्य न्याय मिळत नसल्याचं सांगत व्होडाफोन मोबाईल कंपनी 2016 मध्येच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पोहोचली होती. International Court of Justice (ICJ)ने त्यानंतर सर फ्रँकलिन बर्मन यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणात सुनावणी करण्यासाठी लवाद नेमला. भारताला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर मागण्याचे अधिका नाहीत, गुंतवणूक कराराचा हा भंग असल्याचा व्होडाफोनचा दावा होता. नेदरलँड्स भारत द्विपक्षीय गुंतवणूक करारान्वये भारताची मागणी योग्य नाही, असं टेल्कोचं म्हणणं होतं.
    Published by:अरुंधती रानडे जोशी
    First published:

    Tags: Vodafone

    पुढील बातम्या