15000 जणांना रोजगार देणार मोदी सरकार, 2 लाख शेतकऱ्यांना होणार थेट फायदा; काय आहे योजना

15000 जणांना रोजगार देणार मोदी सरकार, 2 लाख शेतकऱ्यांना होणार थेट फायदा; काय आहे योजना

केंद्र सरकारने तरुणांना रोजगार देण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोल्ड चेन योजना तसंच बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड लिंकेज योजना आणली आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर: केंद्र सरकारने तरुणांना रोजगार देण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोल्ड चेन योजना तसंच बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड लिंकेज योजना आणली आहे. या योजनेचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून जवळपास 15 हजार लोकांना रोजगार देखील मिळणार आहेत. या योजनेमधून केंद्र सरकार 443 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार आहेत. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योगमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतर-मंत्रालयीन मान्यता समितीची बैठक झाली. यामध्ये त्यांनी ही माहिती दिली.

29 प्रस्तावांना मंजुरी

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी या बैठकीत अशी माहिती दिली की, कोल्ड चेन योजनेअंतर्गत 443 कोटी रुपयांच्या 21 योजना राबवल्या जाणार असून यामध्ये 189 कोटींच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ, नागालँड, पंजाब, तेलंगणा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश राज्यांतील शेतकऱ्यांना आणि युवकांना फायदा होणार आहे.

काय कोल्ड चेनचे योजनेचा उद्दिष्ट्य?

या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची साठवणूक करण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने देखील यासंदर्भात ट्वीट करून माहिती दिली आहे. या योजनेतून जवळपास 12,600 जणांना रोजगार मिळणार असून 2 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. देशभरातील 10 राज्यांमध्ये या योजना राबवल्या जाणार असून यामध्ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ, नागालँड, पंजाब, तेलंगणा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे.

बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड लिंकेज योजना

या योजनेबरोबरच सरकारने बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड लिंकेज योजनेअंतर्गत 62 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 15 कोटी रुपयांच्या 8 अनुदानित योजनांना मंजुरी दिली आहे. कच्चा माल लवकर उपलब्ध व्हावा, असा या योजनेमागील उद्देश आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांचा या योजनेत समावेश आहे. इंफ्रास्ट्रक्टर तयार केल्याने या राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

नाशवंत मालासाठी शेतीच्या जवळच कोल्ड स्टोरेजची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या केंद्रांवर सॉर्टिंग, कटिंग आणि पॅकेजिंग सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर बाजारात हा माल घेऊन जाण्यासाठी वाहनांची देखील सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. रिटेल आउटलेटमध्ये या उत्पादनांची विक्री करण्याची व्यवस्था देखील उभारली जाणार आहे. त्याचबरोबर 8 क्षेत्रांमध्ये या योजनांना मंजुरी देण्यात आली असून याद्वारे 2500 लोकांना रोजगार मिळणार आहे.

Published by: Janhavi Bhatkar
First published: November 10, 2020, 5:33 PM IST

ताज्या बातम्या