Budget 2023: इन्कम टॅक्स एक्झम्प्शन, डिडक्शन आणि रिबेटमध्ये नक्की काय फरक असतो? सोप्या भाषेत उत्तर

मुंबई, 28 जानेवारी:   1 फेब्रुवारी 2023 रोजी संसदेत 2023-2024 या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जाईल. या अर्थसंकल्पाबाबत करदात्यांच्या मनात उत्सुकता आहे. कारण, करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेमध्ये शिथिलता मिळण्याची त्यांना अपेक्षा आहे. सरकारकडून इन्कम टॅक्समध्ये तीन प्रकारे सवलत मिळते. एक्झम्प्शन, डिडक्शन आणि रिबेट अशा तीन प्रकारे ही सवलत मिळते. जवळ आलेल्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर करदात्यांना या तिन्ही प्रकारांमधला फरक समजावून घेणं गरजेचं आहे.

'एस डब्ल्यू इंडिया'मधले प्रॅक्टिस लीडर (आंतरराष्ट्रीय कर आणि हस्तांतरण किंमत) सौरव सूद म्हणाले, "बर्‍याचदा टॅक्ससाठी एक्झम्प्शन, डिडक्शन आणि रिबेट हे शब्द समानार्थी शब्द म्हणून वापरले जातात. एकमेकांऐवजी या शब्दांचा वापर होत असला तरी प्रत्येकाचा अर्थ वेगळा आहे."

Union Budget 2023 : मराठवाड्यातील बळीराजाला अर्थमंत्र्यांकडून काय हवं? पाहा Video

टॅक्स एक्झम्प्शन

इन्कम टॅक्स एक्झम्प्शन म्हणजे कोणताही कर आकारला जाणार नाही. सध्या 2.5 लाख रुपयांच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स आकारला जात नाही. उदाहरणार्थ, एखादी व्यक्ती एका वर्षात 2.5 लाख रुपये कमवत असेल तर त्याला किंवा तिला कोणताही आयकर भरण्याची गरज नाही. वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपये असेल, तर केवळ 50 हजार रुपयांवर कर भरावा लागेल. कारण 2.5 लाख रुपये करमुक्त आहेत.

'आय. पी. पसरिचा अँड कंपनी'चे पार्टनर मनीत पाल सिंग म्हणाले, "टॅक्स एक्झम्प्शन म्हणजे टॅक्सपासून संपूर्ण सवलत असं मानलं जाऊ शकतं. उत्पन्नाच्या विशिष्ट भागावरच टॅक्स आकारला जातो. व्यक्तीच्या एकूण उत्पन्नावर टॅक्स आकारला जात नाही. इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्ट 1961, अंतर्गत घरभाडे भत्त्यासारख्या (एचआरए) मुख्य पगारातल्या उत्पन्नात आणि हेड कॅपिटल गेन अंतर्गत उत्पन्नातून विविध सवलती देण्यात आल्या आहेत. हे विशिष्ट निकषांवर आधारित टॅक्स एक्झम्प्शन आहे."

'एस डब्ल्यू'चे सौरव सूद म्हणाले की, पगाराच्या उत्पन्नाची मोजदाद करताना घरभाडे भत्ता, लीव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स, मोबाइल फोन आणि लॅपटॉप यांसारख्या विशिष्ट बाबी एक्झम्प्शन श्रेणीत येतात. इतर श्रेणींमधल्या उत्पन्नासाठीही असंच एक्झम्प्शन मिळतं.

हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना खूशखबर मिळेल? काय आहेत व्यापाऱ्यांचे प्रश्न? पाहा Video

सध्याची टॅक्स एक्झम्प्शन मर्यादा 2.5 लाख रुपये आहे. 'असोचेम' या उद्योग संस्थेनं 2023च्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा वाढवून पाच लाख रुपये करण्याची सरकारला विनंती केली आहे.

टॅक्स डिडक्शन

इन्कम टॅक्स डिडक्शन हे विशिष्ट वजावटींशी संबंधित असतं. कोणताही करदाता, गुंतवणुकीमुळे (कलम 80C) किंवा खर्च केलेल्या रकमेवर (कलम 80D किंवा कलम 80E) डिडक्शन मिळवण्यास पात्र असतो.

मनीत पाल सिंग म्हणाले, की ही वजावट लाइफ इन्शुरन्स प्रीमियम, मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम, पीपीएफ आणि ट्युशन फी यांसारख्या करबचत गुंतवणुकीवर मिळते.

सौरव सूद म्हणाले, "एक्झम्प्शन म्हणजे उत्पन्नावर कोणताही टॅक्स आकारला जात नाही, तर डिडक्शन म्हणजे करदात्याच्या एकूण उत्पन्नातली अशी घट असते ज्यावर टॅक्स आकारला जात नाही."

सलग चार दिवस बँका राहणार बंद, इमर्जन्सी व्यवहार करायचा असल्यास काय कराल?

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24मध्ये कलम 80C अंतर्गत डिडक्शनची मर्यादा सध्याच्या 1.5 लाख रुपयांच्या तुलनेत वाढवण्याची मागणी होत आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्रदेखील सरकारला कलम 80C व्यतिरिक्त रिअल्टी खरेदीसाठी स्वतंत्र डिडक्शन देण्याची विनंती करत आहे. सध्याची 80C मर्यादा सुमारे एक दशकापूर्वी निश्चित करण्यात आली होती.

टॅक्स रिबेट

टॅक्स रिबेट हे एक्झम्प्शन आणि डिडक्शनपेक्षा वेगळं आहे. इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्ट 1961च्या कलम 87A अंतर्गत टॅक्स रिबेट म्हणजे व्यक्तीच्या किंवा कंपनीच्या उत्पन्नाची अशी मर्यादा निश्चित केली आहे, ज्या मर्यादेपर्यंत उत्पन्नावर टॅक्स आकारला जात नाही. वार्षिक उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास पूर्ण इन्कम टॅक्स भरावा लागतो.

उदाहरणार्थ, सध्या पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्नापर्यंत टॅक्स रिबेट मिळतं. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचं उत्पन्न पाच लाख रुपये असेल तर त्याचं संपूर्ण उत्पन्न करमुक्त आहे. पण, वार्षिक उत्पन्न 5.1 लाख रुपये असेल तर फक्त 2.6 लाख रुपयांवर कर आकारला जाईल (2.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर एक्झम्प्शन मिळतं.)

'क्लिअर'चे संस्थापक आणि सीईओ अर्चित गुप्ता म्हणाले, "रिबेट ही सामान्यतः करातली सवलत असते किंवा एकूण कर मोजल्यानंतर करातून होणारी कपात असते."

'एसडब्ल्यू इंडिया'चे सौरव सूद म्हणाले, की इन्कम टॅक्स रिबेट हे भराव्या लागणाऱ्या टॅक्सबाबतच असतं.

आता क्रेडिट कार्डने भरु शकता घरभाडे, जाणून घ्या PhonePe च्या माध्यमातून रेंट पेमेंटची प्रोसेस

'आय. पी. पसरिचा अँड कंपनी'चे मनीत पाल सिंग म्हणाले, "टॅक्स रिबेट म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत दिलेल्या त्याच्या एकूण करदायित्वातून मिळणारा टॅक्स रिफंड असतो. यामुळे अल्प उत्पन्न श्रेणीतल्या व्यक्तींवरचा कराचा बोजा कमी होण्यात मदत होते." ते पुढे म्हणाले, की थोडक्यात 'उत्पन्ना'मधून आयकर सवलत आणि कपातीचा दावा करता येतो, तर 'देय करा'मधून रिबेट मागता येतं.