Union Budget 2019 : अंतरिम बजेटमधल्या सर्वसामान्यांचं आयुष्य बदलणाऱ्या या 13 तरतुदी

याआधी 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम बजेट सादर झालं होतं. एक नजर टाकू अंतरिम बजेटमध्ये काय काय होतं ते

News18 Lokmat | Updated On: Jun 10, 2019 05:29 PM IST

Union Budget 2019 : अंतरिम बजेटमधल्या सर्वसामान्यांचं आयुष्य बदलणाऱ्या या 13 तरतुदी

मुंबई, 06 जून : मोदी सरकारचा शपधविधी झाल्यानंतर आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अर्थसंकल्पाची तारीख घोषित केली आहे. 5 जुलै 2019 रोजी मोदी सरकार संसदेत बजेट मांडणार आहे. याआधी 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम बजेट सादर झालं होतं. एक नजर टाकू अंतरिम बजेटमध्ये काय काय होतं ते

5 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न असणार पूर्णपणे करमुक्त. म्हणजे 1.5 लाखांची करमुक्त गुंतवणूक केली तर मिळणार 6.5 लाखांपर्यंतची सूट.

Union Budget 2019 : अर्थसंकल्पाबद्दल माहिती असायलाच हव्यात अशा 10 गोष्टी

पुढच्या 2 वर्षांत टॅक्स अॅसेसमेंटची प्रक्रिया पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक होणार. इन्कम टॅक्स रिटर्न्सची प्रक्रिया केवळ 24 तासांत संपणार.

36 वस्तूंवरची जकात रद्द.

Loading...

महिला सबलीकरणासाठी मोठा निर्णय - 26 आठवड्यांची मॅटर्निटी लीव्ह

घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी GST मधून दिलासा देण्याची GST कौन्सिलला शिफारस

लवकरच किराणा मालाच्या दुकानात ATM कार्ड वापरून काढता येतील पैसे

पियूष गोयल यांनी स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ केल्याची घोषणा केली. स्टँडर्ड डिडक्शन 40000 ऐवजी झाले 50000

सेकंड होमवाल्यांना दिलासा : एक घर असतानाही दुसरं घर खरेदी केलं तरीही मिळणार करसवलत

स्वतःच्या मालकीची दोन घरं असताना एक घर 'डीम्ड टू बी लीज्ड' समजून त्याचं भाडं मिळत असल्याचं गृहित धरलं जायचं आणि त्यावरचा कर भरावा लागायचा. आता तसं होणार नाही.

10,000 पर्यंत व्याज करमुक्त होतं, आता 40,000 पर्यंत  TDS नाही .

भाड्यापोटी मिळणारं उत्पन्न 2.40 लाखांच्या आत असेल तर त्यावरही कर नाही. पहिल्यांदा ही मर्यादा 1.80 लाख रुपये होती.

टॅक्स फ्री ग्रॅच्युटीची मर्यादा वाढवली. 10 ऐवजी 20 लाखांपर्यंतची ग्रॅच्युटी करमुक्त.

पुढच्या 5 वर्षांत 1 लाख गावं डिजिटल होणार.

महिना 21,000 कमावणाऱ्या श्रमिकांना 7000 रुपये बोनस.

RBI नं केली रेपो दरात कपात, आता गृहकर्ज कमी होण्याची शक्यता

नव्या 4 योजना

अंतरिम बजेट आणि पूर्ण बजेट यात फार फरक असेल, असं वाटत नाही. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला जाईल. मोदी सरकार शेतकऱ्यांना दर वर्षाला 6 हजार रुपये देणार आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी पेन्शन योजना सुरू करणार. याचा फायदा 5 कोटी व्यापाऱ्यांना होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार आता शहीद जवानांच्या मुलांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय संरक्षण निधीअंतर्गत ही स्कॉलरशिप शहीद जवान आणि अधिकाऱ्यांच्या मुलांना दिली जाते. याला पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजना असं म्हणतात. आता ही स्कॉलरशिप मुलांसाठी 2 हजार रुपयांवरून अडीच हजार रुपये करण्यात आली आहे. मुलींची स्कॉलरशिप 2 हजार 250 रुपयांवरून तीन हजार रुपये करण्यात आली आहे.

काय असतं पूर्ण बजेट?

नवं सरकार आल्यानंतर वर्षभराच्या खर्चाचा लेखाजोखा सादर केला जातो. यालाही पूर्ण बजेट म्हटलं जातं. यानुसार सरकारची मिळकत आणि खर्च सरकार जाहीर करतं. हे पूर्ण वर्षाकरता असतं. पूर्ण बजेटच्या आकड्यांवरून सरकार संसदेला येणाऱ्या आर्थिक वर्षात कशावर किती खर्च केला जाईल, ते सांगतं.

लोकसभा निवडणुकीआधी सादर झालं अंतरिम बजेट

1 फेब्रुवारी 2019 रोजी पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यात 5 लाखापर्यंत कमाई असणाऱ्या नोकरदारांना करमुक्त केलं होतं. पण स्लॅबमध्ये काही बदल नव्हते केले.


SPECIAL REPORT : शरद पवारांवर संघाची मोहिनी, कार्यकर्त्यांना दिला सल्ला

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jun 6, 2019 08:36 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...