नोकरदार वर्गाच्या सुट्ट्या आणि PF नियमात होणार बदल? सरकार आज निर्णय घेण्याची शक्यता

नोकरदार वर्गाच्या सुट्ट्या आणि PF नियमात होणार बदल? सरकार आज निर्णय घेण्याची शक्यता

कामगार कायदा आणि पीएफ यासदंर्भातील नियमांबाबत आज कामगार मंत्रालय, औद्योगिक जगतातील प्रतिनिधी आणि कामगार संघटना यांच्यामध्ये चर्चा होणार आहे. यामध्ये पीएफची मर्यादा आणि सुट्ट्या वाढवण्यासंदर्भात निर्णय होऊ शकतो.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 21 जानेवारी: केंद्र सरकार आज कामगार कायदा आणि प्रोव्हिडेंट फंड (Provident Fund) संदर्भातील नियमांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकते. आज कामगार मंत्रालय औद्योगिक जगतातील प्रतिनिधी आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी समोरासमोर बैठक होणार आहे. मीडिया अहवालांच्या मते, या बैठकीमध्ये पीएफची मर्यादा वाढवण्याबाबत आणि कामगार संघटनांकडून सुट्टी वाढवण्याच्या करण्यात आलेल्या मागणीबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

भारतीय मजूर संघाने (Bharatiya Mazdoor Sangh) सरकारकडे अशी मागणी केली आहे की,ज्या कर्मचाऱ्यांचा मासिक पगार 15,000 रुपये आहे त्यांच्या पीएफमध्ये कपात केली जाऊ नये,  ज्यांचा पगार 21,000 रुपये महिना आहे, त्यांच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधि स्कीम (Employees Provident Fund - EPF) अंतर्गत पगारातून पीएफ कपात व्हावी. म्हणजेच ही मर्यादा 15,000 वरून वाढवून 21,000 रुपये केली जावी.

(हे वाचा-Aadhar Card शिवाय देखील मिळेल LPG Cylinder वर सबसिडी, करा हे काम पूर्ण)

सुट्ट्यांबाबत काय आहे भारतीय मजूर संघटनेची मागणी?

पीएफबरोबरच संघटनेने सुट्ट्यांच्या बाबतीत एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. भारतीय मजूर संघाची अशी मागणी आहे की संपूर्ण नोकरी दरम्यान मिळणाऱ्या सुट्ट्या 300 केल्या जाव्यात, ज्या की आता 240 आहेत. एवढेच ने त्यांनी अशी मागणी केली आहे की, सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळा कायदा बनवण्यात यावा. जसे की, बांधकाम कर्मचारी, पत्रकार किंवा ऑडिओ-व्हिडीओ कर्मचारी यांची कामं वेगवेगळी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी कायदे वेगवेगळे असावेत, अशी मागणी केली जात आहे.

1 एप्रिलपासून लागू होणार नवे नियम

लेबर रिफॉर्म संदर्भातील नवे कायदे सप्टेंबर 2020 मध्ये संसदेत पारित झाले होते. हे कायदे 1 एप्रिल अर्थात नव्या फिक्सल वर्षापासून लागू करण्याचे पूर्ण प्रयत्न करत आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारकडून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सर्व भागधारकांशी बातचीत झाली आहे, पण कामगार संघटनांकडून यावर बहिष्कार घालण्यात आला. याबाबतच सरकारकडून कामगार संघटनांशी चर्चा होणार आहे. यावेळी अंतिम निर्णयासाठी चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्याने दिली आहे. यानंतर या कायद्याबाबत नोटिफिकेशन जारी केले जाईल.

Published by: Janhavi Bhatkar
First published: January 21, 2021, 2:08 PM IST

ताज्या बातम्या